मुंबई: राज्यातील सर्वात मोठी दोन शहरे म्हणजे मुंबई आणि पुणे. या शहरांना सध्या दोन महामार्गांनी जोडले जाते. एक म्हणजे, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व दुसरा मुंबई-पुणे जुना महामार्ग. वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता हे दोन्ही महामार्ग अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्ग १० पदरी करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तयार केला आहे. येत्या दहा ते बारा दिवसात हा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) या महत्त्वाच्या महामार्गाचे दहा पदरी सुपरहायवेमध्ये रूपांतर करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
पूर्वी या महामार्गाला केवळ आठ पदरी करण्याची योजना होती, परंतु आता त्यात सुधारणा करून १० पदरी विस्तार केला जाणार आहे. १० पदरी विस्तारासाठी अतिरिक्त १४२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एकूण बांधकामाचा खर्च ८४४० कोटी होईल.
एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, एकूण प्रकल्प खर्च सुमारे १४,२६० कोटी आहे. या दहा पदरी महामार्गाला मंजूरी मिळाल्यास, वाढत्या वाहनांच्या संख्येशी जुळणारा हा भारतातील सर्वात मोठा एक्सप्रेसवे ठरेल.
२०३० पर्यंत काम पूर्ण होईल
एमएसआरडीसीच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ‘या कामासाठी सुमारे तीन वर्षे लागतील. जर काम २०२६ पर्यंत सुरू झाले, तर २०२९-३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पासाठी निधी ठरवण्यासाठी ‘हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल’अंतर्गत प्रस्ताव दिवाळीनंतर सादर केला जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये सरकारी आणि खासगी कंपन्या एकत्र काम करतील, जिथे सरकार बांधकाम खर्चाच्या ४०% निधी देईल आणि खाजगी विकासक उर्वरित ६०% गुंतवणूक करतील. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कौशल्य आणि खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमतेचे संतुलन साधले जाईल.
लाखभर वाहनांची वाहतूक
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ९४.६ किमीचा आहे. या महामार्गावर प्रवेश-नियंत्रित आहे. २००२ मध्ये हा महामार्ग सुरू झाला. नवी मुंबईतील कळंबोली ते पुण्याजवळील किवळे गावाला तो जोडतो. आठवड्यात रोज ६५ हजार वाहने तर शनिवारी-रविवारी एक लाखाहून अधिक वाहने या मार्गावरून जातात, तर दरवर्षी वाहतुकीत ५-६% वाढ होत आहे. सध्या १३ किमीच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, ज्यात खंडाळा घाटातील १० पदरी भाग समाविष्ट आहे. प्रस्तावित विस्तारात ई-वेच्या उर्वरित भागावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.