मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (आयटीएमएस) ने गेल्या वर्षी १९ जुलै रोजी लागू झाल्यापासून वाहतूक उल्लंघनासाठी २६९.४७ कोटी रुपयांचे १७ लाख ई-चलन वसुली केली आहे. परंतु मार्च २०२५ पर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुली केवळ ९ टक्के झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले.
१.५१ लाख ई-चलन किंवा एकूण उत्पन्नाच्या ८.८९ टक्के, २५.१७ कोटी रुपये इतके आहेत, जे अधिकृत कागदपत्रांनुसार, गुन्हेगारांनी भरावयाच्या एकूण रकमेच्या ९.३३ टक्के आहे. आरटीआयच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी १९ जुलै ते ३१ डिसेंबर दरम्यान जारी केलेल्या ८.८४ लाख ई-चलनांसाठी आयटीएमएस ऑपरेटरला ५७.९४ कोटी रुपये दिले आहेत.
एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) द्वारे राबविण्यात येत आहे. प्रकल्प आरटीओ आणि महामार्ग पोलिसांच्या सहकार्याने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत आहे. राज्य परिवहन विभागाने १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी रस्ते सुरक्षा निधीतून ४५ कोटी रुपयांचा व्यवहार्यता अंतर निधी दिला आहे.
एमएसआरटीसीने आयटीएमएसचा भाग म्हणून ४० गॅन्ट्री आणि शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत.
यामध्ये स्पीड डिटेक्शन कॅमेरे, एएनपीआर, वेट-इन-मोशन सेन्सर, एव्हीसीसी, वेदर सेन्सर, डायनॅमिक मेसेजिंग सिस्टम, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) आणि एक्सप्रेसवेवर अनेक ठिकाणी सहाय्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
१७ वाहतूक उल्लंघनांसाठी ई-चलान जारी करण्याची तरतूद असून आतापर्यंत देण्यात आलेले चलन अतिवेगाने गाडी चालवणे, सीट बेल्ट न लावता गाडी चालवणे, लेन कापणे, चुकीच्या बाजूने प्रवेश करणे आणि गाडी चालवताना मोबाईलचा वापर यांसारख्या प्रकरणांशी संबंधित आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
परिवहन विभागाच्या कागदपत्रांनुसार, जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान ITMS प्रणालीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या १७.०७ लाख ई-चलानपैकी सर्वाधिक २.८१ लाख ई-चलान नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, त्यानंतर डिसेंबरमध्ये २.६६ लाख आणि या वर्षी जानेवारीमध्ये २.५६ लाख ई-चलान होते.
