मुंबई : राज्य सरकारने नवी मुंबईतील मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले असताना आता मुंबई उपनगरातील अंधेरी, बोरिवली, वरळी येथे मुद्रांक शुल्काचा घोटाळा उघड झाला असून त्यामुळे राज्य सरकारचा १० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे. याबद्दल मार्च २०२६ मधील ‘कॅग’च्या अहवालात ठपका ठेवण्यात आल्याची कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या अशोकराव माने यांनी मुद्रांक शुल्क प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून महसूलवाढीच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात मुंबईतील बोरिवली, वरळी, अंधेरी या भागात मुद्रांक शुल्काचे चुकीचे वर्गीकरण करून सरकारचा १० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडवल्याचे मार्च २०२६ मध्ये ‘कॅग’च्या अहवालातून निदर्शनाला आले आहे काय, असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात बावनकुळे यांनी महसूल बुडाल्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, ‘कॅग’ अहवालात मुद्रांक शुल्कातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी अधिकारी स्वतःच्या ‘अर्धन्यायिक’ अधिकारांचा गैरवापर करून बिल्डरांशी हातमिळवणी करत आहेत. आधी मुद्रांक शुल्क जाणीवपूर्वक जास्त दाखवणे आणि नंतर काही नियमबाह्य सवलती देऊन ते कमी करणे, अशा पद्धतीने सरकारी महसूल बुडवला जात आहे.
पाचऐवजी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले
बोरिवली २ उपनिबंधक कार्यालयात विकास हक्काच्या कराराचे चुकीचे वर्गीकरण करून पाच टक्क्यांऐवजी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारल्यामुळे महसूुलाचे नुकसान झाल्याचेही उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. सहदुय्यम निबंधक मुंबई शहर ३ कार्यालयातील विकसन करारनामा यावर लेखा तपासणी पथकाने आक्षेप घेतला होता. त्याची महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमांतर्गत पडताळणी करून संबंधित मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार देय मुद्रांक शुल्काची २५ लाख ११ हजार ८२५ रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे.
बिल्डरशी संगनमत करून कोट्यवधींचा घोटाळा
या आधी नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत तब्बल ८०० पेक्षा अधिक दस्तांची नोंदणी केली. यामुळे सरकारचा तब्बल १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे उघड झाले आहे. बिल्डरशी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी संबंधित मुद्रांक अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली होती.
