पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जन्मभूमी असलेल्या गावाजवळील मुनावळे (ता.जावळी) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करण्याचा विडा उचलत त्याचे कामही सुरू केले आहे. परंतु विविध विभागाच्या परवानग्या प्रलंबित असतानाही हे काम सुरू केल्याबाबत माहिती अधिकार व पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच कोयना धरणाच्या शिवसागर जलायशात जलसमाधीचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने यावर परवानग्या मिळाल्याशिवाय काम सुरू न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ह निर्णय पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासाठी धक्का देणारा ठरला आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जन्मभूमी असलेल्या नर्हे-तांब गावापासून जवळच असलेल्या पण जावळी तालुक्यातील कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राच्या शेवटच्या टोकावरील मुनावळे हे ठिकाण केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन्स' म्हणून जाहीर केले आहे. याठिकाणी कोणताही पर्यटन प्रकल्प राबवताना वन पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय भारत सरकार, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, राज्य वन्यजीव मंडळ, स्थानिक सल्लागार समिती सह्याद्री व्याघ्र राखीव, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोयना जलसंपदा विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत इतक्या वेगवेगळ्या स्तरांवरील प्राधिकरणांच्या ना-हरकत परवानग्या मिळविणे गरजेचे असतानाही सद्य:स्थितीत कोणत्याही विभागाची परवानगी मिळाली नसतानाही ठेकेदाराने पैशाच्या लोभासाठी व मंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असल्याचे उघड झाले होते. याबाबत सुशांत मोरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. तक्रार दाखल होताच साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने याबाबतची गंभीर दखल घेतली व उचित परवानग्यासह याबाबतचा ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पर्यटन प्रकल्पातील कामे सुरू करू नयेत, असे लेखी आदेश मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहेत. यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली व अखेर सदर काम बंद करावे लागले.
मुनावळे याठिकाणी वॉटर स्पोर्ट सुरू करण्यासाठी साताऱ्यातील एका खासगी एजन्सीच्या नावावर कार्यारंभ आदेश जाहीर झाला आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच सुशांत मोरे यांचा तक्रार अर्ज प्रलंबित होता. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून पर्यावरणीय, वन्यजीव तरतुदींचा भंग करून निविदेला तांत्रिक मंजुरी देणारे जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक व कोयना सिंचनचे कार्यकारी अभियंता नितेश पोतदार यांच्या निलंबनाची मागणीही सुशांत मोरे यांनी केली आहे. तसेच सर्व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळाल्याशिवाय कामे सुरू करू नका अन्यथा जलसमाधी घेण्याचा इशाराही मोरे यांनी दिला होता.
आंदोलन तात्पुरते स्थगित
मोरे यांनी आंदोलनासाठी कोयनानगर गाठले, आंदोलनाची तयारी करताच प्रशासनाच्यावतीने संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला असला तरी सर्व विभागाच्या परवानग्या घेऊनच काम सुरू करावे, असे आदेशात नमूद केल्याचे लेखी पत्र देण्यात आले, त्यामुळे मोरे यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. सर्व परवानगी आल्यावरच काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे ठोस आश्वासन अधीक्षक अभियंता नाईक यांनी दूरध्वनी द्वारे मोरे यांना दिले असल्याची माहितीही सुशांत मोरे यांनी बुधवारी सायंकाळी 'नवशक्ति' शी बोलताना दिली. तसेच याबाबतच्या शासकीय आदेशाची प्रतही माहितीसाठी दिली.
