

पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायजेस कंपनीने खरेदी केलेल्या मुंढवा येथील वादग्रस्त सरकारी जमिनीचा व्यवहार रद्द करताना दिलेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या वसुली नोटीसेबाबत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीव्र आश्चर्य आणि संशय व्यक्त केला आहे. व्यवहारच रद्द होणार असताना ४२ कोटी कशाचे घ्यायचे? असा सवाल बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.
नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) सध्या सुट्टीवर असून, त्यांना सोमवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. व्यवहारच रद्द होणार असताना ४२ कोटी कशाचे घ्यायचे? असा सवाल बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. खारगे यांच्यासह आयजीआर, जमाबंदी आयुक्त आणि महसूल अधिकारी यांचा समावेश या समितीत असून, पूर्ण पारदर्शकतेने चौकशी केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले, लिहून देणाऱ्याने सरकारी जमीन कशी दिली आणि घेणाऱ्याने ती कशी घेतली, यापेक्षा गंभीर म्हणजे अधिकाऱ्यांनी प्रॉपर्टी कार्ड तपासलेच कसे नाही? बंद असलेल्या सातबाऱ्यावर नोंदणी कशी झाली? जुनी व चुकीची कागदपत्रे लावून सरकारी मालमत्तेची खरेदी-विक्री झाल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.
तसेच संबंधित कंपनीने शुल्क माफीचे पत्र न घेता थेट मुद्रांक शुल्क विभागाशी संपर्क साधला, जी प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणात तहसीलदार आणि मुद्रांक अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबन करण्यात आले आहे. चौकशीत अजून कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणात सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे. त्या आणि त्यांचे शिष्टमंडळ महसूलमंत्र्यांना भेटले असून, दमानिया समितीसमोर आपले पुरावे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पक्ष तिकीट वाटपासाठी जनतेच्या मनात लोकप्रियता आणि विश्वासाचा सर्व्हे करत आहे. जनतेला जे उमेदवार मान्य आहेत त्यांनाच तिकीट मिळेल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीचे ५१ टक्के मतांचे लक्ष्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुती दोन तृतीयांश बहुमताने विजयी होईल आणि ५१ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवेल. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे, शिवसेनेचे उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, जिथे महायुती शक्य आहे तिथे एकत्र लढायचे, तर अन्य ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण लढाई’ लढली जाईल, मात्र मतभेद आणि मनभेद होऊ देणार नाही, असे ते म्हणाले.
एफआयआरवर कोणी दोषी होत नाही
एका ड्रग प्रकरणातील आरोपीच्या भाजप प्रवेशाबाबत विचारले असता बावनकुळे म्हणाले, फक्त एफआयआर दाखल झाला म्हणून कोणी दोषी ठरत नाही. जोपर्यंत न्यायालयाने शिक्षा दिलेली नाही, तोपर्यंत त्याला पक्षात काम करण्याचा अधिकार आहे. पण दोष सिद्ध झाल्यास त्यावर नक्कीच विचार होईल.