मुंढवा जमीन : ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहाराबाबत तेजवानीचे 'मौन'च

पुणे-मुंढवा येथील चाळीस एकरच्या सरकारी जमिनीच्या बेकायदा खरेदी-विक्री प्रकरणातील तीनशे कोटी रुपयांचा व्यवहार आणि अन्य व्यक्तींच्या सहभागाबाबत कसून चौकशी केल्यानंतरही आरोपी शीतल तेजवानी माहिती देत नसल्याचे पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने तेजवानीला न्यायालयीन कोठडी सुनावत तिची रवानगी येरवडा कारागृहात केली.
पुण्याच्या मुंढवा येथील जमीन घोटाळा प्रकरण: शीतल तेजवानीला पोलीस कोठडी
पुण्याच्या मुंढवा येथील जमीन घोटाळा प्रकरण: शीतल तेजवानीला पोलीस कोठडी(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

पुणे : पुणे-मुंढवा येथील चाळीस एकरच्या सरकारी जमिनीच्या बेकायदा खरेदी-विक्री प्रकरणातील तीनशे कोटी रुपयांचा व्यवहार आणि अन्य व्यक्तींच्या सहभागाबाबत कसून चौकशी केल्यानंतरही आरोपी शीतल तेजवानी माहिती देत नसल्याचे पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने तेजवानीला न्यायालयीन कोठडी सुनावत तिची रवानगी येरवडा कारागृहात केली. दरम्यान, तेजवानीने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला असून, त्यावर १९ डिसेंबरला तपास अधिकारी म्हणणे सादर करणार आहेत.

मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाच्या मालकीची ४० एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकल्याप्रकरणी कथित कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील, तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आदी आरोपींविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात अटक आरोपी शीतल तेजवानीच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने तिला सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक निरीक्षक दत्तात्रेय वाघमारे यांनी गुन्ह्याच्या तपासातील प्रगती न्यायालयासमोर सादर केली. शीतल तेजवानीची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्री करारात नमूद असलेले तीनशे कोटी रुपये कसे घेतले, या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याबाबत तेजवानीने माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आरोपींविरोधात पुरावा गोळा करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करायचे आहे.

बावधन पोलीस घेणार तेजवानीला ताब्यात

दरम्यान, मुंढवा येथील सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला विकताना सहा कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी बावधन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानीला ताब्यात घेतले जाणार आहे. त्यासाठी बावधन पोलिसांनी न्यायालयात 'प्रॉडक्शन वॉरंट' अर्ज सादर केला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in