मुंबई : पुणे येथील मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव ‘एफआयआर’मध्ये का नाही? हा सरकारी जामीन हडप करण्याचा प्रकार आहे. अनेकांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचे नाव का नाही. त्याला वाचविले जात आहे का? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केला.
या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी हिने बावधन पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा सवाल उपस्थित केला. दरम्यान, न्यायालयाने ५ लाखाचा दंड ठोठावण्याचे संकेत देताच शीतल तेजवानीने अटकपूर्व जामीनअर्ज मागे घेतला
याप्रकरणात मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीची चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी तिला अटक केली. अटकपूर्व जामिनासाठी शीतल तेजवानीच्यावतीने अॅड. अजय भिसे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी अर्जाला जोरदार आक्षेप घेतला. जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी दोन दिवसापूर्वीच अर्ज केला आहे, तो प्रलंबित असताना हायकोर्टात अर्ज करण्यात आला आहे. याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत याचिका मागे घेणार का, अशी विचारणा करीत पाच लाखाचा दंड ठोठावला जाईल, असे ठणकावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी अर्ज मागे घेतला.
दरम्यान न्यायालयाने हा सरकारी जामीन हडप करण्याचा प्रकार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. यात पोलिसांनी अनेक जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, असे असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचे नाव का नाही? त्याला वाचविले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सरकारी वकील अॅड. मानकुवर देशमुख यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. जर चौकशीत काही आढळले तर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
कुणालाही वाचवले जाणार नाही - मुख्यमंत्री
मुंढवा जमीन प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याची सरकारची भूमिका नाही. जो दोषी असेल, त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात आतापर्यंत केलेली कारवाई आणि पुढे काय कारवाई होणार याची सगळी माहिती आम्ही उच्च न्यायालयाला देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना बुधवारी सांगितले.
