ठाणे : अपुरे उत्पन्न आणि वाढत्या विकासकामांमुळे रिक्त झालेली तिजोरी यामुळे पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील दरी वाढत असताना जीएसटी अनुदानापोटी मिळणाऱ्या अनुदानावर महापालिकेची आर्थिक भिस्त असते मात्र अद्याप ही शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणाऱ्या १९६ कोटी रक्कम प्राप्त न झाल्याने पालिकेवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भिती आहे. अनुदान प्राप्त झाले नाही तर पुढील महिन्यात पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर टांगती तलवार असणार आहे.
ठाणे महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्यासाठी महापालिका आता टप्याटप्याने बिनव्याजी कर्ज घेत आहे. मात्र त्यातून विकासकामे आणि ठेकेदारांची बिले अदा केली जाणार आहेत. परंतु दुसरीकडे महापालिकेला कर्मचाऱ्यांच्या पगार व इतर कामांसाठी आजही शासनाच्या अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. अशातच मागील दोन महिन्यापासून ठाणे महापालिकेला जीएसटी अनुदानापोटी मिळणारी १९६ कोटी अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे पुढील महिन्यात पुन्हा कर्मचाऱ्यांचा पगार निघेल का नाही? याची चिंता पालिकेला सतावू लागली आहे.
ठाणे महापालिकेत महापालिकेचे ६५०९, शिक्षण विभागाचे ६९७, महापालिका कंत्राटी ७३, अनुकंपा ६६ व इतर २३३ असे ७ हजार ५७८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर परिवहनचे सुमारे १६०० च्या आसपास कर्मचारी आहेत. याशिवाय खासगी कंत्राटदाराचे २५००च्या आसपास कर्मचारी पालिकेत कार्यरत आहे. शासनाकडून महापालिकेला यापूर्वी ८० कोटींच्या आसपास अनुदान दरमहा मिळत होते. मागील जून महिन्यात त्यात वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यात आता वाढ होऊन ही रक्कम ९८ झाले आहे. याच अनुदानातून पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार, टीएमटीचा खर्च व इतर खर्च भागवले जात आहेत. तसेच वीज, पाणी, डिझेल, पेट्रोल हा खर्च ६ कोटींच्या आसपास केला जात आहे. एकूणच पगारापोटी व इतर खर्च हा ११० कोटींच्यावर जात आहे. यात टीएमटीला दरमहा १६ कोटी द्यावे लागत आहेत. पेन्शनपोटी १७ कोटी, शिक्षण विभाग ५ कोटी असा खर्च करावा लागत आहे. त्यातही पालिकेचे शिक्षण विभाग धरून ६ हजार ७०० च्या आसपास कर्मचारी आहेत. मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा हा खर्च जवळ जवळ १५ कोटींनी वाढल्याचे दिसत आहे.
जीएसटीच्या रकमेवरच पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार, टीएमटीची देणी दिली जात आहेत. परंतु आता हे अनुदान न आल्याने त्याचा परिणाम पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. या महिन्यात ही रक्कम आली नाही तर मात्र पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जून महिन्यात लांबणीवर जाण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे.
