नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर केदार यांना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच, त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागपूरच्या जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात कोर्टाने 22 डिसेंबर रोजी सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवले होते. यात केदार यांना ५ वर्षाचा तुरुंगवास आणि 12.50 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर 24 डिसेंबर रोजी त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
साधारण 2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेड लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपन्यांनी बँकेचे काही शेअर्स मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते. मात्र, नंतर या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यांनी बँकेला कोणताही फायदा दिला नाही. तसेच बँकेचे पैसेही परत केले नाहीत. त्यामुळे बँकेत खाते असलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊन मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल झाला.
यानंतर प्रकरण सीआयडीकडे गेले आणि कोर्टात दाखल झाले. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन सीआयडीकडून 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर बरीच वर्ष हा खटला प्रलंबित राहिल्यानंतर शुक्रवार (22 डिसेंबर) रोजी सुनील केदार यांच्यासह सहा जणांना दोषी ठरवले होते. यात केदार यांना ५ वर्षाचा तुरुंगवास आणि 12.50 लाख रुपये शिक्षा सुनावली होती.
