नागपूर येथील विधान भवन, रवि भवनचे काम रखडले; थकीत रकमेमुळे कंत्राटदारांचा कामावर बहिष्कार

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी विधान भवन, रवि भवन, देवगिरी, हैदराबाद हाऊस या ठिकाणच्या कामावर कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. पैसे द्या तरच कामे असा पवित्रा घेतल्याचे नागपूर कॉन्ट्रॅक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले.
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : महिनाभरानंतर म्हणजेच ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. गेल्या वर्षी नागपूर येथील विधान भवन, रवि भवन, देवगिरी, हैदराबाद हाऊस याठिकाणी दुरुस्ती, डागडुजी, रंगरंगोटी अशी कामे केली. मात्र केलेल्या कामाची १५० कोटींची देयके अद्याप दिलेली नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी विधान भवन, रवि भवन, देवगिरी, हैदराबाद हाऊस या ठिकाणच्या कामावर कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. पैसे द्या तरच कामे असा पवित्रा घेतल्याचे नागपूर कॉन्ट्रॅक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा ८ डिसेंबरपासून नागपूर विधान भवन येथे पार पडणार आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडणार असल्याने या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हिवाळी अधिवेशनात विरोधक विविध मुद्दे उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र अधिवेशन सुरू होण्यास एक महिना शिल्लक असताना कंत्राटदारांनी महायुती सरकारची कोंडी केली आहे. गेल्या वर्षी अधिवेशनाआधी केलेल्या कामांच्या १५० कोटींच्या देयकाची थकीत रक्कम द्या तरच यंदाची ९० कोटींची कामे मार्गी लावू, असा सूचक इशारा दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद व प्रसिद्धी प्रमुख कौशिक देशमुख यांनी सांगितले.

अधिवेशन झाले नाही तर सरकार जबाबदार!

सरकारने मनात घेतल्यास १५० कोटी रुपये एका दिवसात कंत्राटदारांना देऊ शकतात. मात्र सरकार आश्वासन देण्यापलीकडे काहीच करत नाही. त्यामुळे रखडलेल्या कामामुळे नागपुरात अधिवेशन झाले नाही तर सरकार व संबंधित विभाग जबाबदार असेल, असा इशारा सुबोध सरोदे यांनी दिला.

एका महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे आव्हान!

डागडुजीचे काम अपूर्ण असल्याने उपमुख्यमंत्री यांच्या देवगिरी बंगल्यासह, रवी भवन येथील अनेक कॉटेज आणि हैदराबाद हाऊसच्या बॅरेक्स रिकाम्या पडल्या आहेत. अजूनही डागडुजी आणि सौंदर्यीकरणाच्या कामाला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे एका महिन्यात सर्व कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे, असे सुबोध सरोदे म्हणाले.

logo
marathi.freepressjournal.in