मुंबई : पश्चिम विदर्भासाठी महत्त्वाचा असणारा नळगंगा- पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. यासाठी आताच्या सर्वेक्षणानुसार ८९ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून या माध्यमातून १५ तालुक्यांमधील ३ लाख ७२ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल. तीन टप्प्यात पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ), आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री महाजन बोलत होते. त्यानुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, संजय खोडके, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
कोकणातील प्रकल्पांनाही गती देणार
दुष्काळी भागासाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या नळगंगा-पैनगंगा प्रकल्पासाठी केंद्र शासनही मदत करणार आहे. विदर्भातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाबाबत वर्कआऊट सुरू असून जिगाव, गोसीखुर्द या प्रकल्पांना सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर आणि धाम प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता लवकरच देण्यात येईल. तसेच कोकण विभागातील प्रकल्पांनाही गती देण्यात येईल. महामंडळातील आकृतीबंध अंतिम टप्प्यात असून तो अंतिम झाल्यावर रिक्त पदे भरली जातील, असेही मंत्री महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
