नवी दिल्ली : भाजपचे विद्यमान खासदार नारायण राणे हे १९९८ मध्ये युती सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना त्यांनी पुण्याच्या कोंढवा भागातील वनखात्याची ३० एकर जमीन एका बिल्डरला देऊ केली होती. त्यांचा हा आदेश रद्द करत ही जमीन पुन्हा वनखात्याला देण्याचे आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गुरुवारी दिले. या निकालाने सुप्रीम कोर्टाने खासदार राणे यांना चांगलाच दणका दिला आहे. यावेळी कोर्टाने राजकारणी, प्रशासन आणि बिल्डर यांच्यातील संगनमतावरही जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई यांनी दिलेला हा पहिलाच निर्णय आहे.
नोंदीत फेरफार
हा जमिनीचा व्यवहार करताना पुरातत्व खात्याच्या नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आहे. यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने घोटाळा करण्यात आला आहे. तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला वनखात्याची ३० एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जमीन ताब्यात येताच या व्यक्तीने ही आपली शेतजमीन असल्याचे दाखवत ‘रिची रिच’ या प्रकल्पासाठी दोन कोटी रुपयांना विकली. पण ही शेतजमीन असल्याने त्यावर बांधकाम करता येत नव्हते, मात्र, त्यासाठी प्रशासन धावून आले आणि तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी या जागेला बिगरशेती प्रमाणपत्र दिले.
सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर यांनी एकत्र येत ही ‘रिची रिच सहकारी सोसायटी’ स्थापन केली होती. पण हा गैरप्रकार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुण्यातील ‘सजग चेतना मंच’ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमिनीवर प्रकल्प झाल्यास त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती यात व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत सन २००२ मध्ये ‘सीईसी’ अर्थात ‘सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी’ची स्थापन केली होती. या समितीने पुण्यातील या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून सुप्रीम कोर्टाला अहवाल पाठवला. यात राणेंसह प्रशासकीय अधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता.
सीआयडीकडून तपास
त्यानंतर ही जागा बिगरशेती असल्याचे रेकॉर्डही तपासण्यात आले. तेव्हा याबाबतच्या ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे सिद्ध झाले. यानंतर सन २०२४ मध्ये या प्रकरणाचा सीआयडीने तपास केला आणि यातील अनियमिततेच्या गोष्टी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. आता सुप्रीम कोर्टाने हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करत कोंढव्यातील ३० एकर जमीन पुन्हा वनखात्याला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
-वनजमिनीचा गैरवापर आढळल्यास चौकशी पथक नेमा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व राज्यांना आदेश
-राजकारणी, नोकरशहा व बिल्डर यांच्या संगनमताचा हा नमुना
-केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याने दिलेली परवानाविषयक मंजुरी रद्द
-जमीन तीन महिन्यांत वनखात्याला परत करण्याचे आदेश
