नाशिक : नाशिकला राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा होत असतानाच, केंद्र सरकारच्या आकडेवारीतून गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत नाशिकमधील ८४० खासगी कंपन्या बंद झाल्या किंवा नोंदणीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उद्योग बंद झाल्यानंतर प्रभावित झालेल्या कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला आहे.
नाशिकच्या तुलनेत पुण्यात ६ हजार ४३३, ठाण्यात ४ हजार ७०४, मुंबई शहरात १२ हजार ९ कंपन्या, नागपुरात १ हजार ४७८, रायगडमध्ये ८२२ आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्या बंद किंवा नोंदणीतून वगळण्यात आल्याची नोंद आहे. कंपन्या बंद झाल्यानंतर कामगारांना कायदेशीर देणी, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतन मिळाले का, तसेच प्रभावित कामगारांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना आहे का, असे प्रश्न खा. वाजे यांनी उपस्थित केले. यावर केंद्र सरकारने खासगी कंपन्या बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांची स्वतंत्र माहिती मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. कंपनी दिवाळखोरी किंवा परिसमापन प्रक्रियेत गेल्यास कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात, असेही सरकारने सांगितले.
महाराष्ट्रातील गेल्या पाच वर्षांतील ३६ हजार २११ कंपन्यांच्या प्रकरणांत प्रत्यक्ष किती कामगार प्रभावित झाले, याची एकत्रित आकडेवारी केंद्राकडे नसल्याने वाजे यांनी चिंता व्यक्त केली.
नाशिकमधील ८४० कंपन्यांचे बंद होणे गंभीर बाब आहे. उद्योग बंद होण्यामागची कारणे, त्यातून गेलेले रोजगार आणि प्रभावित कामगारांचे काय झाले, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. केवळ नवीन उद्योग आणण्याच्या घोषणा नकोत; विद्यमान उद्योग टिकले पाहिजेत, रोजगार वाचला पाहिजे आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे.
- राजाभाऊ वाजे, खासदार
