मुंबई : शिक्षण विभागाच्या तांत्रिक चुकांमुळे आणि वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या नाशिकमधील सात शिक्षकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.
शिक्षण विभागाने सुरुवातीला चूक केली नसती, तर याचिकाकर्ते शिक्षक आज इतर सहकाऱ्यांप्रमाणे ८० टक्के अनुदानाचा लाभ घेत असते, असे खडे बोल सुनावत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच या शिक्षकांना वाढीव अनुदान देण्याबरोबरच ६ टक्के व्याजासह थकीत रक्कम ३१ मेपर्यंत देण्याचे आदेश दिले. नाशिकच्या अंबड येथील 'नूतन प्राथमिक विद्यामंदिर'मधील सात शिक्षकांना सरकारच्या मनमानी कारभाराचा फटका बसल्याने त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
