मुंबई : पुण्याच्या नसरापूर बलात्कार व हत्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे ८० ते ९० टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. त्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे या आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नसरापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभागाला उपरोक्त निर्देश दिलेत. ते म्हणाले, लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे त्याच गुन्ह्यांत अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. पॅरोलवर सुटल्यानंतर ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात सरकारने यासंबंधी एक कायदा केला होता. सदर कायदा २ ते ३ वर्षे अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो कायदा कोर्टाने रद्दबातल केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. अशा नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी असे आपल्या सगळ्यांना वाटते. पण लोकशाहीत ते करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कुणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यासाठी कोणतीही पळवाट न ठेवता त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
