मुंबई : गिग कामगारांसाठी आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना नव्हती. परंतु, महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू केली आहे. या संहितेत प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्करची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्याने या कायद्यानुसार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली.
आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसच्या हेमंत ओगले यांनी राज्यातील गिग कामगारांसाठी नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फुंडकर यांनी गिग कामगारांसाठीच्या योजनांची माहिती दिली.
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना जीवन आणि अपंगत्व विमा, आरोग्य आणि मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण, शिक्षण सहाय्य आणि इतर लाभ देण्यात येतील. राज्यस्तरावरही असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे फुंडकर यांनी सांगितले. शिवसेना ठाकरे गटाच्या राहुल पाटील, भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
मुंबईतील एनटीसी कामगारांसाठी सरकार भूमिका घेणार
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एनटीसी मिलमधील कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. तथापि राज्य सरकार या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेईल, असे आकाश फुंडकर यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
मुंबईतील एनटीसी मिलमधील कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्याबाबत काँग्रेसच्या ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना फुंडकर म्हणाले, एनटीसीच्या कामगारांवर अन्याय होऊ नये, त्यांच्या थकीत वेतनासह सर्व देणी वेळेत मिळावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार समन्वयाने कार्य करीत आहे. आवश्यकतेनुसार मंत्रालयात बैठक घेऊन अशा सर्व प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात येईल.
