गोंदिया : एकेकाळी पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे जिल्हे अतिसंवेदनशील नक्षलवादग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जात होते. त्यावेळी मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र येथील लोक येथे यायला घाबरत होते. गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलवाद संपला नाही, तर आमच्या सरकारने संपवला आहे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे व्यक्त केला.
विदर्भ दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोंदियात आयोजित एका कार्यक्रमात हे विधान केलं. गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पायाभरणी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हजेरी लावली.
पूर्वी गोंदिया आणि गडचिरोली या दोन्ही जिल्ह्यांची ओळख नक्षलवादग्रस्त जिल्हे म्हणून होती. आमच्या सरकारने गोंदिया जिल्ह्यातून नक्षलवाद संपवला. प्रसंगी मला गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदीसुद्धा काही काळापर्यंत रहावे लागले होते. कालांतराने सरकार व पोलिसांचा धाक निर्माण करण्याचे काम आम्ही केले, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
गोंदिया नगर परिषद भवनासाठी ३० कोटी
शिक्षण, सिंचन, उद्योग आदिंच्या माध्यमातून गोंदियाचे सुपूत्र मनोहरभाई पटेल यांनी पश्चिम विदर्भाच्या विकासात मोलाचे योगदान देताना नगर परिषदेपासून ते संसद आणि विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. गोंदिया नगर परिषदेच्या माध्यमातूनही त्यांनी भरीव कार्य केले आहे. या नगर परिषदेचे सुसज्ज भवन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन ३० कोटींचा निधी देईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच केंद्र शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाला ५ ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यालाच प्रतिसाद देत राज्य शासनानेही यामध्ये राज्याची १ ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, या दृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
भारताच्या प्रगतीत महिलांचे योगदान महत्वपूर्ण - उपराष्ट्रपती धनखड
गोंदिया येथील धोटे बंधू विज्ञान महाविद्यालयाच्या परिसरात स्व. मनोहरभाई पटेल यांच्या ११८ व्या जयंती समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपराष्ट्रपती धनखड बोलत होते. यावेळी, गेल्या दशकात भारताने वेगाने आर्थिक प्रगती साधत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळविले आहे. या प्रगतीतही महिलांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. जर्मनी व जपानला मागे टाकत भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वासही उपराष्ट्रपती धनखड यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्र शासनाकडून शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये देण्यात येतात. महाराष्ट्र राज्याने त्यात प्रति शेतकरी अधिकचे ६ हजार रुपये टाकून नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. १ रुपयात पीक विमा देवून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने देशासाठी दिशादर्शक कार्य केले असल्याचे गौरवोद्गारही धनखड यांनी काढले.
