अरविंद गुरव / पेण
नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. हा अर्थसंकल्प सादर करतांना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 'लाडकी बहीण' ही महिलांसाठी लाभदायी ठरणाऱ्या योजनेची घोषणा केली आणि राज्यातील महिलांना अतिशय आनंद झाला. राज्यातील प्रत्येक सेतु कार्यालयाबाहेर लाडक्या बहिणींसोबत भाऊरायांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा केली असली तरी ही योजना प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतरच प्रत्यक्षात कार्यरत होणार आहे. सुरुवातीला १५ जुलैपर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्टपर्यंत केली असून सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित होण्याची शक्यता आहे.
जय-पराजयावर योजनेचे भवितव्य अवलंबून
महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करून ही योजना राबविण्याची सुरुवात केली असून राज्यभरात अर्ज भरण्यासाठी महिलांची लगबग सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी महिलांची लूट देखील होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपसह मित्रपक्षाला यश मिळाले तर ही योजना प्रत्यक्षात साकार होणार आहे. विरोधकांनी तर सुरुवातीपासून या योजनेवर तोंडसुख घेतले असून ते या योजनेच्या विरोधात आहेत.
त्यानंतर ही योजना अंमलात येणार असून निवडणुकीनंतरच 'लाडक्या बहिणी'ला खऱ्या अर्थाने 'लक्ष्मी' दर्शन होणार आहे. मध्य प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी 'लाडली बहीण' नावाची योजना अंमलात आणल्यानंतर पाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार यश मिळाले होते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही योजना राबवून पुन्हा सत्ता काबीज करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली असे महायुतीचे नेते सांगत असले तरी त्यात 'जुनावी जुमला' आहे हे तेवढेच सत्य ! मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार येणार नाही, अशा चर्चेला
श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ
राज्यात 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून सत्ताधारी असलेल्या भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षात श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. मुळात भाजप सरकार असलेल्या प्रदेशात ही योजना राबविण्यावर भर दिला जात असून राज्यात भाजप पदाधिकारी या योजनेचे श्रेय घेण्यात पुढे आहे. आमच्या पक्षाच्या अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केल्याने राष्ट्रवादी तर मुख्यमंत्रीपद असलेली शिवसेनाही या योजनेचे श्रेय घेत आहे.
उधाण आले होते. त्यावर तोडगा म्हणून मुख्यमंत्री शिवराज चौव्हाण यांनी 'लाडली बहीण' योजनेचे बारसे घातले आणि महिलांना प्रतिमहिना आर्थिक लाभ देण्यात आला. याचाच लाभ भाजपला निवडणुकीत झाला. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून महायुतीच्या नेत्यांना सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी नवनव्या क्लृप्त्या लढवाव्या लागत असून त्याचाच एक भाग म्हणून या योजनेचा जन्म होऊ घातला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत असून सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असून निवडणुकीनंतर ही योजना प्रत्यक्षात साकार होणार आहे.
