मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कैद्याच्या उपचारात निष्काळजीपणा करणाऱ्या येरवडा तुरुंगातील पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती एस. व्ही. कोतवाल आणि न्यायमूर्ती एस जी दिघे यांच्या खंडपीठाने कैद्यांच्या आरोग्याबाबत अधिकाऱ्यांची अशीच वृत्ती असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. अशा पोलिसांवर कारवाई करावी लागेल, असे स्पष्ट करत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना तसेच विभागीय पोलीस आयुक्तांना समन्स बजावत पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले.
येरवडा कारागृहात असलेल्या सुहास जगताप या आरोपीने आजारपणाच्या कारणास्तव जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करत ॲड. वृषाली मैईंदाद आणि ॲड. शाहीन कपाडिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला. आरोपीला कर्करोगाची पुष्टी करणारा कोणताही विशिष्ट अहवाल नसला, तरी कर्करोग झाला आहे की नाही याच्या चाचण्या करणे आवश्यक असल्याने बायोप्सी करणे गरजेचे असल्याने जामीन द्यावा, अशी विनंती केली.
मागील सुनावणीच्या वेळी अर्जदाराला कर्करोगाची पुष्टी करणारा कोणताही विशिष्ट अहवाल नसला, तरी कर्करोगाच्या अनुसंघाने चाचण्या करणे आवश्यक असल्याने बायोप्सी करण्यासाठी जामीन दयावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने गंभीर दखल घेत आरोपीचा वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तपासण्यांसाठी आवश्यक असलेला पोलीस बंदोबस्त वारंवार विनंती करूनही, पुरवला गेला नसल्याचा आरोप ॲड. शाहीन कपाडिया यांनी केला, तर येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आठवडाभरानंतर सादर केलेल्या अहवालात जगताप यांच्या प्रकृतीबाबत अधिक पाठपुरावा झाला नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.
पोलीस एस्कॉर्ट का पुरवले जाऊ शकत नाही?
खंडपीठाने पोलिसांच्या या निष्काळजीपणा आणि उदासीनतेची गंभीर दखल घेत सरकारला खडे बोल सुनावले. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलीस एस्कॉर्ट का पुरवले जाऊ शकत नाही. तसेच अशा घटना पुढे घडू नये यासाठी कोणते सुधारात्मक उपाय केले जाऊ शकतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी डीसीपी रोहिदास पवार तसेच तुरुंग अधीक्षकांना कोर्टात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
