मुंबई : राज्यात सायंकाळी ६ नंतर होणारी अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन नियमावली जारी केली आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत गुरुवारी केली. वाळू वाहतुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक वाळू घाटाचे ‘जिओ-फेन्सिंग’ करण्यात येणार आहे. तसेच वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये ‘जीपीएस डिव्हाईस’ बसवणे बंधनकारक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
सद्य:स्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन करण्याची परवानगी आहे. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्याने वाहतूक क्षमतेचा योग्य वापर होत नाही आणि अवैध वाहतूक वाढते. त्यामुळे अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी ‘महाखनिज पोर्टल’वरून २४ तास ‘ईटीपी’ तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात चर्चा व्हावी, ही सदस्यांची मागणी मान्य करत ‘आपण या धोरणावर कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास तयार आहोत. जनतेकडून आलेल्या १२००हून अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे’, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘घरकुल’ योजनेसाठी मोफत वाळू -
‘घरकुल’ योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. ‘एनजीटी’च्या अटीमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी ज्या ठिकाणी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नाही, अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा होणार आहे.
१०० कोटींची रॉयल्टी मिळाली -
नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्या निविदेतून राज्याला १०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळाली आहे. हे धोरण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातून राज्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.
कृत्रिम वाळू धोरणाची घोषणा -
राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
