पुणे : नाशिकमधील तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडून १५ जानेवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती अंतरिम असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वृक्षतोड थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच नाशिक महानगरपालिका, वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी, राज्य शासनाचे वृक्ष प्राधिकरण अधिकारी आणि राज्य शासनाला नोटीस काढण्यात आली असून, याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात तातडीने संयुक्त समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत याचिकाकर्ते, उच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले की, “तपोवनमधील ५४ एकर क्षेत्रात साधुग्रामची उभारणी आणि ३५ एकर क्षेत्रात प्रदर्शनी केंद्राचे (माईस हब) नियोजन नाशिक महापालिकेचे होते. त्यासाठी प्रस्तावित १,८२५ झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींसह नागरिकांकडून विरोध होत आहे. याचदरम्यान पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी तपोवनसह वेगवेगळ्या भागात १,२७० वृक्ष तोडल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या संतापात अधिकच भर पडली. जनक्षोभ शमवण्यासाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकारातून हैदराबादहून १५ हजार वृक्ष आणून लागवडीची तयारी सुरू आहे.”
“हरित लवादाने अंतरिम आदेश दिला आहे. हा अंतिम निकाल नाही. कारण कोणतीही प्रक्रिया न राबवता प्रक्रिया राबवल्याचे दाखवून वृक्षतोडीचा घाट घातला गेला होता. तो मोडीत काढण्याचा आमचा प्रयत्न होता. कायदेशीर प्रक्रिया व्हावी आणि त्यानंतर आवश्यकता असेल तरच वृक्षतोड व्हावी या अपेक्षेने आम्ही हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. पुढच्या सुनावणीची तारीख १५ जानेवारी दिली आहे. तोपर्यंत वृक्षतोडीवर स्थगिती आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हा अंतरिम आदेश आहे,” असे पिंगळे यांनी सांगितले.
तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्यावर पुण्यातील वकील श्रीराम पिंगळे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल केली. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली महापालिका वृक्ष तोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासंदर्भातील जनसुनावणीची नोटीस देताना झाडांची प्रजातीनिहाय संख्या वा तत्सम माहिती दिली गेली नाही. तसे झाले असते तर आक्षेप, हरकतींची संख्या आणखी वाढली असती. पालिकेने वृक्षतोडीसंदर्भात दिलेली नोटीस बेकायदेशीर असून तिलाही आव्हान देण्यात आले. यासंदर्भातील अनेक बाबी निदर्शनास आणल्यानंतर लवादाने या विषयात पर्यावरणाशी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित झाल्याचे अधोरेखित केले. कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पुढील सुनावणीपर्यंत तपोवन परिसरात वृक्षतोड करू नये, असे निर्देश लवादाने दिल्याचे ॲॅड. पिंगळे यांनी सांगितले.
नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरात असलेली १,८०० झाडे तोडून तेथे साधुग्राम उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर या वृक्षतोडीला जोरदार विरोध केला जात आहे.
राजमुंद्रीवरून निघालेली १५ हजार झाडे नाशिकमध्ये दाखल
तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीला विरोध असला तरी हैदराबादच्या राजमुंद्री येथून झाडे मागविण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता राजमुंद्रीवरून निघालेली १५ हजार झाडे नाशिकमध्ये दाखल झाली आहेत. गिरीश महाजन यांनी राजमुंद्री येथे जाऊन स्वतः १५ हजार देशी झाडे निवडली. शनिवारपासून या वृक्ष लागवडीला सुरुवात होणार असून शहराच्या वेगवेगळ्या भागात ही वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. वड, पिंपळ, निंब, जांभूळ यांची लागवड करण्यात येणार असून आधी १५ हजार झाडांचे वृक्षारोपण होणार आहे.
पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला
यासंदर्भात संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे सूचित करण्यात आले असून या समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक प्रतिनिधी, विभागीय वन अधिकारी, मनपा आयुक्त यांचा समावेश असेल. समितीने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून दोन आठवड्याच्यात आत वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी असल्याचे ॲॅड. पिंगळे यांनी सांगितले.
