मुंबई : भूसंपादन प्रक्रियेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. एका महामार्गाच्या कामासाठी केवळ ५० चौरस मीटर जमीन संपादित केल्याची अधिकृत नोंद करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ५०० चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेतली. संयुक्त मोजमाप पत्रकात आकड्यांचा घोळ झाल्याने ५० चौरस मीटरऐवजी ५०० चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यात आली. या हलगर्जीपणाबद्दल जमिनीच्या मालकाला २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाला दिले.
भूसंपादन प्रक्रियेत चूक झाल्याचे निदर्शनास आणून देत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र त्याची प्राधिकरणाने गांभीर्याने दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या जमीन मालक राहुल राठी यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. खंडपीठाने सुनावणीवेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या उपायुक्त (भूसंपादन) स्वाती थाविल यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान जमिनीची नोंद करताना झालेल्या घोळाची कबुली दिली. संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची योग्य नोंद करण्यात हयगय झाली. संयुक्त मोजमाप पत्रकात प्रत्यक्ष ५५० चौरस मीटरऐवजी फक्त ५० चौरस मीटरची नोंद करण्यात आली. त्यामुळे भरपाई रक्कममध्ये ५०० चौरस मीटरची कमतरता निर्माण झाली, असे प्राधिकरणाच्या प्रतिज्ञापत्रात मान्य करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या या कबुलीजबाबाची खंडपीठाने दखल घेतली. मात्र नोंदीमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यात झालेल्या दीर्घ विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला २५ लाख रुपयांची भरपाई मूळ जमीनमालकाला देण्याचे आदेश दिले.
तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तातडीने याचिकाकर्त्याची अतिरिक्त ५०० चौरस मीटर जमीन अधिकृतरीत्या संपादित करण्यासाठी तसेच त्या जमिनीच्या मोबदल्यात कायद्यानुसार योग्य ती भरपाई देण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, असे आदेश खंडपीठाने दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ अंतर्गत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यावर खंडपीठाने प्राधिकरणाला आणखी विलंब न करण्याची तंबी दिली. जमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करा आणि दोन महिन्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला २५ लाखांची भरपाई द्या, असे आदेश खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत.
