नवी दिल्ली : दहशतवादी कटाच्या संशयावरून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सोमवारी महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमधील २२ ठिकाणी छापे टाकले. ही कारवाई एका व्यापक दहशतवादी कटाच्या चौकशीसाठी करण्यात आली आहे.
‘एनआयए’ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग आणि पुलवामासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकले जात आहेत. बिहारमध्ये ८ ठिकाणी, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी एका ठिकाणी, उत्तर प्रदेशात दोन ठिकाणी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये ९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई एका व्यापक दहशतवादी कटाच्या चौकशीचा भाग आहे. या छाप्यांमध्ये अनेक डिजिटल डिव्हाइस, दस्तऐवज आणि संशयित लोकांकडून काही महत्त्वाची माहिती जप्त करण्यात आली आहे. ‘एनआयए’ यासंदर्भात पुढील तपास करत असून, देशातील सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या नेटवर्कचा शोध घेण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
एकाच वेळी छापे
एनआएच्या वेगवेगळ्या पथकांनी एकाच वेळी ही छापेमारी केली. संबंधित राज्य पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई झाली आहे. देशविरोधी नेटवर्कशी संबंधित संशयित व्यक्तींच्या निवासस्थानांवर आणि परिसरांवर छापे टाकण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल झालेल्या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील संभाव्य परिणाम लक्षात घेता हे प्रकरण औपचारिकपणे ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्यात आले.
कारवायांमध्ये सक्रिय
‘एनआयए’च्या प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, हे नेटवर्क देशात अशांतता पसरवण्याच्या, कायदा आणि सुव्यवस्था अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात होते. या गटाने दहशतवादी फंडिंग गोळा करणे, भरती मोड्युल्स तयार करणे आणि स्लीपर सेल सक्रिय ठेवणे यासाठी प्रयत्न केल्याचा ‘एनआयए’ला संशय आहे. गेल्या काही महिन्यांत, ‘एनआयए’ने देशभरात अशाच प्रकारच्या कारवाया करून अनेक संशयितांना अटक केली आहे. हे सर्वजण बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित होते. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्याचा प्रयत्न ते करत असल्याचे उघड झाले होते.
‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण
केंद्र सरकारने दहशतवादाविरुद्ध ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सुरक्षा यंत्रणांना देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकणाऱ्या घटकांविरुद्ध कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
