पुणे : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील सहआरोपी निलेश चव्हाणच्या शस्त्र परवाना मंजुरीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पुणे पोलिसांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे त्याचा अर्ज फेटाळला असतानाही, थेट मंत्रालयातून त्याला परवाना मिळाला, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांचे नाव समोर आल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे.
निलेश चव्हाणने २०२२ मध्ये पुणे पोलिसांकडे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, २०१९ ते २०२२ या कालावधीत त्याच्यावर हाणामारी, छळवणूक, ड्रंक अँड ड्राइव्ह व स्पाय कॅमेरा प्रकरणात अदखलपात्र व गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. पुणे पोलिसांनी त्याचा अर्ज फेटाळला, तरी मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात ही माहिती दडपण्यात आल्याचा आरोप आहे.
चव्हाणने मंत्रालयात अपील केल्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्याला शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती गृह विभागाला दिली गेली नव्हती. यामुळे गृह विभाग, पुणे पोलिस आणि तत्कालीन गृहराज्यमंत्री यांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
त्यावेळी अमिताभ गुप्ता हे पुण्याचे पोलीस आयुक्त आणि जालिंदर सुपेकर हे अतिरिक्त आयुक्त होते. त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
निलेश चव्हाण सध्या वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात सहआरोपी म्हणून अटकेत आहे. त्याच्यावर तिच्या बालकासोबत गैरवर्तन, आणि कस्पटे कुटुंबीयांवर पिस्तूल रोखल्याचा आरोप आहे. त्याच्या घरी पोलिसांनी पिस्तूल, शस्त्र परवाना, पासपोर्ट आणि तीन मोबाईल जप्त केले आहेत. विशेष बाब म्हणजे, वैष्णवी हगवणे यांचा पती शशांक, सासू लता आणि नणंद करिश्मा यांचे मोबाइलही निलेशच्या घरी सापडले, ज्यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.
