रविकिरण देशमुख/मुंबई
राज्यात ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’च्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या आव्हानात्मक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी ९ सदस्यांचा विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. हा टास्क फोर्स राज्यातील विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेईल आणि त्यावर देखरेख ठेवेल.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. समितीमध्ये मुंबई विद्यापीठ, जळगावचे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा समावेश आहे. उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण संचालक, निवृत्त प्राचार्य डॉ. अनिल राव आणि शैक्षणिक तज्ज्ञ भारत अमळकर हे देखील या समितीचे सदस्य असून मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू या समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीदरम्यान शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी समोर आल्याने एकसमान धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता भासत होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यात २०२० मध्ये डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशींनुसार हे धोरण लागू केले जात आहे. हा नवा टास्क फोर्स क्रेडिट ट्रान्स्फर, मल्टिपल एंट्री आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर काम करणार आहे.
अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी
पीएचडी प्रवेशाचे नियम ठरवणे, शैक्षणिक सत्राची सुरुवात आणि परीक्षांचे आयोजन यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे. पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी कौशल्य-आधारित कोर्सेसची यादी तयार करणे, विनाअनुदानित अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी निवारणासाठी हेल्प डेस्क सुरू करण्याचे कामही ही समिती करेल. दर तीन महिन्यांनी अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल सरकारला सादर करण्याचे निर्देश टास्क फोर्सला देण्यात आले आहेत.
