राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे .मराठवाड्यातील मराठा आंदोलक आरक्षणावर अजून ठाम आहेत. जालन्यामधील आंदोलक उपोषण थांबवण्यास तयार नसून या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून एक बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत काही तरी निर्णय घेण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जातं आहे. मात्र, बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसंच छत्रपती उदयनराजे यांच्यासह मंत्री चंद्रकांत पाटील, आणि गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अद्याप कोणतीही घोषणा केली नाही. या उलट मराठा आंदोलकांना संयम राखावा असा सल्ला दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहे की, "आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. मी स्वत: उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो. त्यांच्या आंदोलनावर सरकार काम करत आहे. आधीच्या सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टासमोर काही बाजू मांडू शकले नाही. मराठा समाज मागास नसल्याचं सर्वोच्च न्यायायलयानं म्हटल आहे. याउलट मराठा समाज मागास आहे, या बाबी कोर्टासमोर आणण्यासाठी सरकार पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत. यापूर्वी अनेक पदावर ३७०० तरुणांना आम्ही नोकरीत सामावून घेतला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेकांना कर्ज दिलं. त्याचं व्याज सरकार भरत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि ते टिकलं पाहिजे, अशी आमची आधीपासून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. मात्र त्यासाठी मराठा समाजाने थोडा सयंम राखण्याची गरज आहे". असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, काही लोकं मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे. आम्हाला या मुद्याचं मुळीच राजकारण करायचं नाही. तसंच लाठीचार्जची चौकशी करण्यात येत असल्यास शिंदे यांनी म्हटलंय. या व्यतिरिक्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदीबाबत तपासणी करण्यासाठी अधिक वेळ लागेल. ते काम सुरू असल्याचंही शिंदे यांनी नमूद केलं.
