मुंबई : बारामती अॅग्रो कंपनीचे दोन प्लांट बंद करण्याचे बजावलेल्या नोटिसीचे समर्थन करीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) शुक्रवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कंपनीने पर्यावरण नियमावलीचे गंभीर उल्लंघन केल्याचा एमपीसीबीने दावा केला; मात्र हा दावा कंपनीने फेटाळून नियमांचे कुठेही उल्लंघन केलेले नाही, असे प्रत्युत्तर बारामती अॅग्रोने केले.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती अॅग्रो कंपनीला एमपीसीबीने २७ सप्टेंबरला नोटीस बजावत कंपनीचे इंदापूर तालुक्यातीलदोन प्लांट बंद करण्यासाठी ७२ तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. या कारवाईला बारामती अॅग्रोने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कंपनीच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी एमपीसीबीच्या प्रतिज्ञापत्राकडे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे आणि अॅड. जया बागवे यांनी लक्ष वेधले. बारामती अॅग्रोकडून पर्यावरण उल्लंघन झाले असून, या कंपनीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अपील करण्याऐवजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे संबंधित याचिका फेटाळण्याची विनंती एमपीसीबीने प्रतिज्ञापत्रातून केली. यावर बारामती अॅग्रोने तीव्र आक्षेप घेत प्रत्युत्तर सादर केले.
राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई
ज्या कंपन्यांनी पर्यावरण नियमावलीचे गंभीर उल्लंघन केले, त्या कंपन्यांवर एमपीसीबीने मेहेरबानी केली आहे, याकडे न्यायलयाचे लक्ष वेधले. केवळ राजकीय सुडबुद्धीने ही कारवाई होत असल्याचा आरोप केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने १६ ऑक्टोबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत एमपीसीबीच्या नोटिसीवर स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे बारामती अॅग्रोसह कंपनीचे संचालक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
