मुंबई : शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होण्यास काही कारणे असू शकतील. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढीवर भर दिला आहे. तरीही एखाद्या शाळेत पटसंख्या १५० पेक्षा कमी असली आणि त्या शाळेतून मुख्याध्यापकाचे पद कमी केले, तरी मुख्याध्यापकांना संस्थेच्या अन्य शाळेत सामावून घेण्यात येईल. तसेच त्यांच्या वेतनश्रेणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषद सभागृहात दिले.
जयंत आसगावकर आणि अरुण लाड यांनी ग्रामीण भागातील शाळांच्या समस्यांकडे शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्याचे कारण सांगत राज्यातील शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाकडून राबविले जात आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या १५० असेल तरच त्या शाळेला मुख्याध्यापक देण्यात येईल, असा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आहे. हा आदेश मुख्याध्यापकावर अन्याय करणारा आहे. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा मुख्याध्यापकाविना राहणार आहेत. शाळेला मुख्याध्यापक नसणे म्हणजे त्या शाळेचे भवितव्य अंध:कारमय होण्यासारखे आहे. त्यामुळे शासनाने १५० विद्यार्थ्यांच्या संख्येची अट रद्द करून शाळा तेथे मुख्याध्यापक ही संकलपना राबवावी, अशी मागणी केली.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणास्तव शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही; मात्र शासन निर्णयानुसार पहिली ते पाचवी वर्गांपर्यंतच्या शाळेस मुख्याध्यापकांच्या नवीन पद मंजुरीसाठी किमान १५० विद्यार्थी संख्येचे बंधन आहे. तर पूर्वीच्या मंजूर मुख्याध्यापकाच्या पदास संरक्षणासाठी १३५ विद्यार्थी संख्येचा निकष आहे. इयत्ता ६ ते ८ या उच्च प्राथमिक व ९ ते १० या माध्यमिक वर्गांच्या शाळेस मुख्याध्यापकाचे नवीन पद मंजुरीसाठी किमान १५० विद्यार्थी संख्येचा निकष ठरविण्यात आला आहे.
