नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या घोषणा फसव्या आहेत, अशी टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली होती. मात्र, महायुतीने दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल. कोणतीही योजना बंद होणार नाही. राज्यातील अडीच कोटी महिलांच्या बँक खात्यात अधिवेशनानंतर पैसे जमा होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. राज्यातील शेतकरी, युवावर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील. शासनाच्या सुरू असलेल्या योजना बंद होऊ देणार नाही, असा ठाम विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला दिला.
महाराष्ट्रात १ जुलै २०२२ पासून ३ लाख ४८ हजार ७० कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असून, यामुळे २ लाख १३ हजार २६७ इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यात १० मोठ्या प्रकल्पांना आपण मंजुरी दिली असून, यामध्ये २ लाख ३९ हजार ११७ कोटींची गुंतवणूक, तर ७९ हजार ७२० इतकी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. विदर्भातील ४७ मोठ्या प्रकल्पांत १ लाख २३ हजार ९३१ कोटींची गुंतवणूक होऊन ६१ हजार रोजगार निर्मिती, मराठवाड्यात ३८ प्रकल्पांत ७४ हजार ६४६ कोटी गुंतवणूक व ४१ हजार ३२५ रोजगारनिर्मिती आणि उर्वरित महाराष्ट्रात १३६ प्रकल्पांत १ लाख ४९ हजार ४९३ कोटींची गुंतवणूक होऊन १ लाख १० हजार ५८८ रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. संभाजीनगर, जालना या ठिकाणी देखील उद्योगांचे जाळे विकसित होत आहे. राज्यात वसुलीखोरांना थारा दिला नाही, तर राज्याच्या प्रगतीचा वेग दुप्पट होईल. अशा वसुलीबाजांवर आता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळमुक्तीचा संकल्प
राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत १६७ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून यामुळे २५.२१ लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प आम्ही केला असून, नदीजोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजना आणि जलसिंचन प्रकल्प यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा, नारपार-गिरणा, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे असे नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याने विकासाला गती मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या पिकाला मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. यासाठी राज्य शासनाने जल आराखडा तयार केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
वाढवण बंदर विकासाचे केंद्र
पालघर येथे ७६ हजार कोटी रुपये खर्च करून वाढवण बंदर करण्यात येत आहे. हे बंदर ‘जेएनपीटी’पेक्षा तीन पट मोठे असून वाढवण बंदरामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. राज्याच्या, देशाच्या विकासात वाढवण बंदराचे मोठे योगदान राहणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
‘मुंबई मेट्रो-३’चा दुसरा टप्पा मे २०२५ पर्यंत सेवेत
मुंबई, नागपूर, पुणे या शहरांमध्ये मेट्रोच्या कामाला अधिक गती देण्यात आली आहे. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांचा प्रवास अधिक गतिमान होणार आहे. मुंबईत ‘मेट्रो-३’चे काम अंतिम टप्प्यात असून सीप्झ-बीकेसी ते कुलाबा ही नवीन लाइफलाईन होणार आहे. या मेट्रोतून १७ लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत. मे २०२५ पर्यंत या मेट्रोचा दुसरा टप्पा खुला होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी
राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६७ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख सौर कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात कनेक्शन देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०३० साली राज्यात ५२ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वीजबिल माफी
राज्यात १६ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. आतापर्यंत ६६७ मेगावॅट वीज कार्यान्वित झाली आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट वीज कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शेतकऱ्यांकडून विजेचे बिल घेणार नाही. ९ लाख सौर कृषीपंप आज आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला सौरपंप आम्ही देणार असून ३ महिन्यात कनेक्शन देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०३० साली राज्यात ५२ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतातील असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
