मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार याद्या आणि 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) प्रक्रियेशी संबंधित १४ प्रशासकीय निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सोमवारी नकार दिला. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
न्या. शर्मिला देशमुख आणि न्या. नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने, ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठासमोर सादर व्हायला हवी का, असा सवाल याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली असता खंडपीठाने विचारले, यामध्ये एवढी तातडी कसली आहे, ही जनहित याचिका आहे का, जर ही रिट याचिका असेल, तर निवडणूक आयोगाविरोधात तुमच्या कोणत्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.
ही याचिका नोंदणीकृत मतदारांच्या वतीने दाखल करण्यात आली असून, त्यांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मतदार नोंदणी, नावे वगळणे व पूर्ववत करणे, मतदार याद्यांचा डेटाबेस आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कार्य यासंबंधीच्या १४ प्रशासकीय आदेशांना आव्हान देण्यात आले आहे, असे वकिलांनी सांगितले.
याचिकेद्वारे हे १४ प्रशासकीय निर्णय रद्द करण्याची, वगळलेली नावे मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याची आणि डेटा डिलीशन तसेच सॉफ्टवेअर संबंधित त्रुटींची तपासणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायालयीन समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील 'एसआयआर' प्रक्रिया थांबवण्याची आणि कायद्यानुसार योग्य मतदार याद्या तयार होईपर्यंत आगामी विधानसभा निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या याचिकेवर ५ ऑक्टोबरला सुनावणी
दरम्यान, 'एसआयआर' प्रक्रियेच्या विविध मुद्द्यांना आव्हान देणाऱ्या दुसऱ्या एका याचिकेवर ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यास मुंबई येथील मुख्य खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने मतदार गणनेदरम्यान कागदपत्रे गोळा करणे आणि अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार व 'अगोळा मोजणी फॉर्म' या वर्गवारीखालील मतदारांना वगळले जाण्याच्या शक्यतेवर या याचिकेतून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
