मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी सादर केल्या जाणाऱ्या सर्वच फाइल्स उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्याकडूनच जाणार, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांनंतर सुरू झाली असली तरी त्यात तितकेसे तथ्य नाही. निवडक विषयांच्या त्यातही वैधानिक विषयांशी संबंधित फाइलच या दोघांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार आहेत.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी १८ मार्च रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीच्या दुसऱ्या अनुसूचित उल्लेख केलेली सर्व प्रकरणे मान्यतेसाठी सादर करताना ती आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी सादर होतील.
या दुसऱ्या अनुसूचित साधारणपणे २८ विषयांचा उल्लेख आहे आणि त्यातील बहुतेक सर्व प्रकरणे वैधानिक स्वरूपाची आहेत. ज्याला मंत्रिपरिषदेची मान्यता लागते. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार जे विषय राज्यपाल आणि राज्य विधिमंडळांशी संबंधित आहेत ती मंत्रिपरिषदेच्या मान्यतेसाठी सादर होतात. ती मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत आणण्यापूर्वी लागणारी मान्यता घेताना संबंधित फाइल दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे जातील.
काही ठळक विषय असे -
- राज्याचे महाधिवक्ता यांची नियुक्ती अथवा पदावरून दूर करणे
- राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे अथवा विधानसभा भंग करणे
- विधिमंडळाच्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करणे
- राज्याचा अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या व त्याच्याशी संबंधित विषय
- राज्यपालांच्या अधिकारात सादर करण्यात येणारे विषय
- राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्याला काढून टाकणे, निलंबित करण्याबाबत
- विधेयके अथवा अध्यादेश याला मान्यता
- नवे कर अथवा विद्यमान कररचनेत बदल करण्याबाबत
- अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक तरतुदीत बदल करण्याच्या एखाद्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नसेल तर असे विषय
- २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असलेले शासकीय मालकीचे भूखंड कोणत्याही प्रकारे कोणाला वितरीत करायचे असल्यास ते विषय
- लोकलेखा समितीचे अहवाल, सरकारी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करायचे असतील तर असे विषय
- आयएएस, आयपीएस यांच्या काही सेवा नियमांत बदल करण्याचे प्रस्ताव
- सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी समित्यांबाबतचे निर्णय
- मुख्यमंत्री यांना मंत्री परिषदेसमोर आणावे वाटतील असे विषय
राज्य सरकारची कार्यनियमावली ही राज्यघटनेच्या कलम १६६ नुसार तयार केली जाते. यानुसार दुसऱ्या अनुसूचित दाखवलेले विषय राज्य मंत्रिपरिषदेसमोर सादर होतात.
आघाडी किंवा युती सरकारमध्ये राजकीय सामंजस्यासाठी काही विषय अनौपचारिकपणे घटक पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करूनच त्याबाबत अंतिम निर्णय होतो. यात पालकमंत्री नियुक्त्या, विविध जिल्ह्यांमध्ये होणारी विकासकामे अथवा प्रकल्प, काही वरिष्ठ पदांवरील नियुक्त्या असे विषय असतात. पण याबाबत मौखिक चर्चा होते. सरकारची स्थापना आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार ही संवैधानिक गोष्ट आहे. नियमानुसार काही गोष्टी हाताळण्याचे अधिकार मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीलाच आहेत. त्यामुळे सर्वच फाइल इतर मंत्र्यांकडे सादर होऊ शकत नाहीत, असे उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.
फडणवीस-शिंदे शीतयुद्धामुळे परिपत्रक?
‘महायुती-२’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असल्याचे व विविध विषयांवर एकमत होत नसल्याचे म्हटले जात होते. या पार्श्वभूमीवर १८ मार्च रोजीचे परिपत्रक महत्त्वपूर्ण मानले जाते.
