शिवसेनेत झालेल्या बंडाळीनंतर पक्षाचे दोन गट निर्माण झाले. दोन्ही गटाकडून पक्षावर आपला दावा सांगितला गेला. यानंतर शिवसेना कोणाची? हा वाद शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यामध्ये गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. असं असतानाच आता याच मार्गावरून राष्ट्रवादी कोणाची? असा वाद आता रंगला आहे. पक्षावर आपलाचं अधिकार असं सांगित राष्ट्रवादीच्या शरद पवार आणि अजित पवार या दोन्ही गटात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज (8 डिसेंबर) विधान परिषदेकडून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटिसा बजावण्यात आली आहे. सात दिवसांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश या नोटिसांमधून दोन्ही गटांना देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अजित पवार गटाचे आमदार सतीश चव्हाण, आदिती झटकरे, विक्रम काळे आणि अमोल मिटकरी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवरून रामराजे नाईक निंबाळकर यांना नोटीस काढण्यात आली आहे. दरम्यान, अजित पवार गटाकडून अमोल मिटकरी यांच्याकडून दाखल याचिकेत एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरुण लाड या नावांचा समावेश आहे. अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही गटांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांमध्ये आपलं उत्तर सादर करा, असा आदेश या नोटीसमधून देण्यात आला आहे.
नोटीसीमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधान परिषद सदस्य नियम 1986 अंतर्गत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात सात दिवसात देण्याचे निर्देश दोन्ही गटांना उपसभापतींनी दिले आहेत. सात दिवसांमध्ये उत्तर न आल्यास आपले याबद्दल काहीचं म्हणणे नसल्याचे गृहित धरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येतील, असाही उल्लेख या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
