विशेष प्रतिनिधी/मुंबई
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेतील आमदार अपात्रतेसंबंधी निकाल सुनावल्यानंतर मंगळवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाची चिरफाड केली होती. तसेच या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका स्वीकारली. त्यामुळे आता आमदार अपात्रतेचा वाद पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेला असून, यावर २२ जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गटाची लढाई पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुरू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसोबतच पक्ष आणि चिन्हाचा वाद विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात सुरू होता. यावर सुनावणी पार पडल्यानंतर १० जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. या आदेशाचे पालन करीत १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला. त्यात खरी शिवसेना ही शिंदे गटाचीच असल्याचे सांगत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्याच निकालावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच पक्षप्रमुख ठाकरे यांना कोणालाही हटविण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत शिंदे गटाने नेमलेल्या भरत गोगावले यांचीच निवड वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आणि गोगावले यांच्या मागणीत तांत्रिक चूक असल्याचे सांगत शिंदे गटाबरोबरच ठाकरे गटाचे आमदारही पात्र ठरविले. यावरून विधानसभा अध्यक्षांवर टीकेची झोड सुरू आहे. त्यातच या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
त्यानंतर बुधवारी ठाकरे गटाचे वकिल ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज स्वीकारली असून, यासंबंधीची सुनावणी लगेचच २२ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. खरे म्हणजे ही सुनावणी १९ जानेवारी रोजीच होणार होती. परंतु त्यात बदल करीत २२ जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेतेय, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या याचिकेत नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश डावलून अवमान केल्याचा मुद्दा मांडलेला आहे. निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने ज्या काही नोंदी केल्या होत्या. त्याची कुठेही दखल घेतली नसल्याचा ठाकरेंच्या वकिलांचा दावा आहे. त्यामुळे या याचिकेला विशेष महत्त्व असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची ठाकरे गटाला आशा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट यावर काय स्टँड घेते, याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.
न्यायालयात पुन्हा लढा
केंद्रीय निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्षांनी थेट ठाकरे गटाला डावलून शिंदेंची शिवसेना असल्याचे म्हटले. त्यासाठी विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत विचारात घेतले. मात्र, या भूमिकेलाच ठाकरे गटाने आव्हान दिले असून, पक्ष संघटना हीच महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. यावरून आता न्यायालयीन लढा सुरू होणार आहे. त्यामुळे यावर आता सुप्रीम कोर्टात काय होते, हे औत्सुक्याचे आहे.
