मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत घडलेल्या घटनेनंतर राज्यातील शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर जोर देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर उपाययोजनांचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. याबाबत शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
बदलापूर येथील एका शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याची दुर्दैवी घटना अलीकडेच घडली. या घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सु-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच राज्यातील अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी धोरण निश्चितीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर उपाययोजनांचा शिफारस अहवाल पुढील दोन महिन्यांत सादर करणार आहे.
अशी आहे समिती
अध्यक्ष म्हणून शालिनी फणसाळकर-जोशी, सह अध्यक्ष म्हणून साधना जाधव, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्यासह सदस्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
या गोष्टींचा समिती अहवाल सादर करणार!
सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत वेळोवेळी निर्गमित झालेले शासन निर्णय/मार्गदर्शक सूचना, परिपत्रकाचे पुनर्विलोकन करणे.
विद्यार्थ्यांच्या शाळा व शाळा परिसरातील तसेच वाहतुकीदरम्यानच्या सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांबाबत शिफारशी करणे.
पोक्सो कायदा व इतर तद्अनुषंगिक कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शिफारशी करणे.
समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांपैकी ज्या उपाययोजनांवर तातडीने अंमलबजावणी करता येईल, अशा उपाययोजनांचे विभागनिहाय पृथ:करण करून अहवाल महिला व बालविकास आयुक्तांना सादर करावा.
समितीचे अध्यक्ष विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध, महाराष्ट्र राज्य यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करतील.
