हिंदू विवाह कायदा स्त्री-पुरुष असा भेद करणारा नसून, त्यातील तरतुदींनुसार पतीलादेखील जोडीदाराकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार पोटगीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नसणे आवश्यक असल्याचे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.
नागपूर खंडपीठातील न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने महत्त्वाची बाब नमूद केली. कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट आणि खावटी अशी दोन प्रकरणे दाखल केल्यावर पोटगीचे प्रकरण सुरूच असताना घटस्फोट दिल्याने न्याय पूर्ण होत नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाकडून नोंदवण्यात आले. हिंदू विवाह कायदा १९५५ मधील कलम २४ आणि २५ नुसार असलेल्या तरतुदी या लिंगभेद विरहित आहेत. त्यानुसार पत्नी अथवा पतीकडे स्वत:चे उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यास, अथवा पुरेसे उत्पन्न नसल्यास त्यांना पोटगी मागता येऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले.
एकीकडे कौटुंबिक न्यायालयाने आपल्या निकालात असे कारण दिले होते की, संबंधित महिला अनेक सुनावणींना अनुपस्थित होती,त्यामुळे घटस्फोटाचा निर्णय तिच्या पतीच्या बाजूने घेण्यात आला. दुसरीकडे, पतीने हे सत्य अधोरेखित केले की, पत्नीने २००५ मध्ये त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबाला क्रूरता दाखवून घर सोडले. त्याने निदर्शनास आणून दिले की, कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला तिच्या देखभालीसाठीची याचिका नाकारली होती आणि पत्नीच्या ताब्यात असलेल्या आपल्या मुलांसाठी तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने नमूद केले की, सुनावणीसाठी एकटी पत्नी गैरहजर राहिली नाही तर पतीदेखील अनेक प्रसंगी गैरहजर असल्याचे आढळून आले. कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत पत्नीच्या याचिकेवर ६० दिवसांच्या मुदतीत निर्णय झाला नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
पतीच्या अर्जावर घटस्फोट
नांदेड येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, हिंदू विवाह कायदा हा एक संपूर्ण संहिता आहे जो दोन हिंदूंमधील विवाहामुळे उद्भवणारे अधिकार आणि दायित्वे प्रदान करतो. कौटुंबिक न्यायालयाने कलम २४ अंतर्गत दाखल केलेल्या तिच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही आणि त्याऐवजी तिच्या पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या अर्जावर थेट निर्णय घेतला.
