आरक्षण लागू असल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदांवर काम करण्याची संधी मिळते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला फटका बसणार आहे. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये जर आरक्षण लागू झाले असते तर महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळाले असते. तसेच राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहिले असते. शिवाय, १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असते आणि नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळाले असते. पण, आता निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
ओबीसींबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. यापूर्वी कोर्टाने ज्या निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी झालेल्या नाहीत, तेथे सर्व ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची मुभा दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला तेव्हा ग्रामपंचायत व ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्या होत्या.
