प्रतिनिधी/मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना घेतलेल्या निर्णयावर ओबीसी समाज समाधानी आहे. कारण सरकारने आमच्या अस्तित्वाला कुठेही धक्का लावलेला नाही. आमच्यावर कुठलाही अन्याय झालेला नाही, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबन तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सरकार आमच्याशी धोका करतोय हे ज्या दिवशी लक्षात येईल, त्या दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रातून ओबीसी समाज घराघरांतून निघेल आणि आपल्या संविधानाचे, अधिकाराचे रक्षण करेल, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठीची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. त्यासंदर्भात बबन तायवाडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या महसुली आणि शैक्षणिक कागदपत्रांवरील जी जात लिहिली असेल तीच जात पुढे त्यांच्या मुलांना, नातवंडांना लागत असते आणि त्याच्या आधारे ओबीसी असल्याचे प्रमाणपत्र घेता येते. सरकारने काढलेल्या आजच्या जीआरमध्ये तोच शब्दप्रयोग वापरला आहे, त्यामुळे यामध्ये ओबीसींचे कुठेही नुकसान झालेले नाही. लग्नाच्या पूर्वीची आईची जात आणि वडिलांची जात या दोन्ही एकच असतील तर त्याला आपण सहजातीय विवाह म्हणतो. या दोन्ही जाती एकच असतील तर आपल्याला प्रमाणपत्र मिळते. आपल्या जातीचे प्रमाणपत्र काढण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा आपल्याला वडील, काका, आजोबांची कागदपत्रे द्यावी लागातात, आईकडील कागदपत्रे चालत नाहीत, असेही तायवाडे म्हणाले.
राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही, असे लेखी स्वरूपात आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाला सरकारने कुठेही धक्का लावलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाज हा पूर्णपणे समाधानी आहे. आंदोलनकर्त्याचे समाधान होणे महत्त्वाचे असते. ते सरकारने केले आहे. त्याच्यातून काय मिळाले आणि काय नाही मिळाले, याचे भविष्यात विश्लेषण होईल. पण आजच्या घडीला त्यांचे समाधान झाले असून सरकार खूश आहे. आमच्या अस्तित्वाला कुठेही धक्का लागला नाही म्हणून आम्ही खूश आहोत. दोन्ही समाजाला सरकारने खूश केले, हा सरकारने सुवर्णमध्य काढला आहे. त्यामुळे आम्ही नाराज होण्याचा प्रश्नच नाही, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
