नागपूर : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, मात्र त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नका, या मागणीसाठी सहा दिवसांपासून नागपूरमधील संविधान चौकात सुरू असलेले ओबीसी महासंघाचे आंदोलन सरकारच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले आहे. मंत्री अतुल सावे यांच्या मध्यस्थीनंतर १४ पैकी तब्बल १२ मागण्या मान्य केल्यावर ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण मागे घेतले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींचे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनस्थळी गुरुवारी मंत्री अतुल सावे यांनी भेट देत त्यांच्या १२ मागण्या मान्य केल्या. या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
“ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार नाही, याची सरकारने काळजी घेतली आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा विषय आम्ही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपल्या एकूण १४ मागण्या मांडल्या आहेत. ओबीसी वसतिगृहासाठी नागपूरमध्ये दोन इमारती उपलब्ध करून दिल्या जाण्याचा निर्णय झाला आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या मागण्यांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. १८ महामंडळे तयार केली आहेत. प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून आता ५० कोटींचा निधी प्रत्येक महामंडळाला देणार आहोत. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ओबीसींसाठी अभ्यासिका सुरू करणार आहोत,” असे अतुल सावे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेटमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच जी नावे असतील त्याप्रमाणेच त्यांचा लाभ मिळणार आहे, त्यामुळे काळजी करण्याची काहीच गरज नाही, असेही अतुल सावे यांनी सांगितले.
“सगळे समाज आनंदात नांदावे, हीच आमची इच्छा आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, हा शब्द आम्ही ओबीसींना दिला आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत,” असे पर्यटनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
