मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उफाळून आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी नेते आक्रमक झाले असतानाच, आता ओबीसी नेत्यांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलवली होती. मात्र या बैठकीत ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले. विधी व न्याय विभागाची मंजुरी न घेता, हैद्राबाद गॅझेटचा जीआर काढलाच कसा? तसेच ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारी निधी कधी उपलब्ध करून देणार, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली. त्यानंतर बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती महसूल मंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्याचबरोबर, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण आणि वातावरण बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास व बहुजन कल्याण दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार तसेच ओबीसी संघटनांचे सुमारे ४० प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णयामुळे काढलेल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली आमची मागणी आहे. सरकारला आम्ही विनंती केली आहे, १० ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारचा प्रतिनिधीने मोर्चात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे वडेट्टीवर म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटवरून अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याविरोधात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकल ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट रद्द करा, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली. मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे सादर केले. यावर, 'जर एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल," असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले आहे. या बैठकीत केवळ प्रमाणपत्रांवरच नव्हे, तर 'महाज्योती'ला निधी, ओबीसी वसतीगृहे, विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी सवलती आणि कमी व्याजदराचे कर्ज यांसारख्या ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. याविषयीच्या श्वेतपत्रिकेबाबत संपूर्ण माहिती आल्यावरच यावर बोलता येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देणे हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
कुणावरही अन्याय होणार नाही - फडणवीस
मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैद्राबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे, यासाठी कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठित केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
संघर्ष न होण्याची सरकार घेणार काळजी
काही अधिकाऱ्यांनी खोटे प्रमाणपत्र दिले आहेत, अर्जदारांनी मूळ पुराव्यांवर खाडाखोड केल्याचे दाखले छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर केले. संबंधित अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल तर त्यावर कारवाई होईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजाचा अधिकार कायम राहील, ओबीसींच्या ताटातले कुणीही घेणार नाही. दोन्ही समाजात संघर्ष होणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे. ज्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले आणि ज्याने बनावट पुरावे दिले, त्यांच्यावर कारवाई होईल. जर खोटे प्रमाणपत्र इश्यू झाल्याचे पुढे आले तर सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी सांगितले.
