नागपूर : राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा अन्यथा मुंबई, पुणे व ठाणे जाम करू, असा इशारा ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील महायुती सरकारला दिला.
राज्यातील मराठा-ओबीसी आरक्षणातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ओबीसी नेत्यांच्या नेतृत्वात नागपूरला मोठा मोर्चा काढण्यात आला. २ सप्टेंबर रोजी काढलेला शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मोर्चेकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
ओबीसींच्या आजच्या ऐतिहासिक मोर्चात ३७१ जाती सामील झाल्या आहेत. राज्यातील १५ टक्क्यांचे सरकार हे तुमच्यात भांडण लावण्याचे काम करत आहे. एका जरांगेच्या भरवशावर तुम्ही निवडून आलात काय? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी विचारला.
आमदारकी गेली खड्ड्यात. वडेट्टीवार कसलीही पर्वा करणार नाही. राजकारणापलीकडे जाऊन जो कोणी आपला घात करेल, त्याचा घात करण्याची तयारी ठेवा. सरकारने २ सप्टेंबरचा ‘जीआर’ रद्द न केल्यास पुणे-मुंबई जाम करू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. माझा डीएनए ओबीसी आहे. तुमचाओबीसी असेल तर आपल्याच बांधवांच्या गळ्यावर सुरी का फिरवत आहात. तुम्ही सुधारला नाहीत, तर तुम्हाला तुमची जागा दाखवणार, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिला.
त्यांनी केवळ मुंबईत मोर्चा काढला. आम्ही मुंबई, पुण्यासह ठाणेही जाम करू, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
केंद्राच्या आर्थिक निकषावरील म्हणजेच आर्थिक मागास (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणामध्ये १० टक्के आरक्षण आहे. त्यापैकी साडेआठ टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला मिळतो आहे. हे त्या जरांगेला कळत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मी त्यांना भेटायला गेलो, आता माझे व्हिडीओ व्हायरल केले जात आहेत. ४,३०० नोंदी असणाऱ्या बांधवांना आरक्षण द्यावे ही आमची भूमिका होती. परंतु, २ लाख ४० हजार प्रमाणपत्रे वाटली गेली आहेत. आज संपूर्ण मराठा समाज ओबीसीत आला आहे. मराठा समाज आला तर उपवर्गीकरण करण्याचे काम सरकार करेल. सरकारने यापुढे नातेवाईकांनाही प्रमाणपत्र दिले तरी ते ओबीसीत पात्र होणार आहेत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री ओबीसीच्या हातात केवळ नारळ देणार, असा इशारा त्यांनी दिला.
सरकारने ओबीसीतील घुसखोरी थांबवावी!
कोणत्याही परिस्थितीत हा शासन निर्णय रद्द व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. काहीही झाले तरी ओबीसीमधील घुसखोरी थांबवू, सरकार थांबवत नसेल तर सरकारला थांबवू, असा इशाराही वडेट्टीवारांनी सरकारला दिला. धनगर समाजात, ओबीसीमध्ये फूट पाडली, त्यामुळे ही पाळी आज आपल्यावर आली आहे. आरक्षण नको हीच यांची विचारधारा आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
ओबीसींचा मोर्चा हा चळवळीच्या इतिहासातील महत्त्वपूर्ण टप्पा
या आंदोलनाला राज्यातील विविध ओबीसी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. अनेक नेत्यांनी सरकारकडे तातडीने निर्णय मागे घेऊन ओबीसी समाजाचा विश्वास संपादन करण्याचे आवाहन केले आहे. नागपूरमधील हा मोर्चा राज्याच्या ओबीसी चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
मोर्चात राज्यभरातील ओबीसी सहभागी
राज्यातील ओबीसी समाजाने नागपूरमध्ये भव्य महामोर्चाचे आयोजन केले. हा महामोर्चा यशवंत स्टेडियम येथून सुरू होऊन संविधान चौकात संपला. मोर्चात विदर्भासह राज्यभरातील ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि हजारो नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सकाळपासूनच मोर्चासाठी मोठी गर्दी होत असल्याने नागपूर पोलिसांनी वाहतूक व्यवस्थेसाठी विशेष बंदोबस्त ठेवला होता.
भुजबळांचा १७ ऑक्टोबरला ओबीसी महाएल्गार मेळावा
येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी बीडमध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत ओबीसींचा महा एल्गार मेळावा होणार आहे. यावेळी मंत्री पंकजा मुंडे व आमदार धनंजय मुंडे यांनादेखील निमंत्रण दिल्याची माहिती मेळाव्याचे आयोजक ॲड. सुभाष राऊत यांनी दिली. २ सप्टेंबर रोजी शासनाने मराठा आरक्षणाचा ‘जीआर’ काढला आहे, तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हा मेळावा होणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
शासनाचा आदेश हैदराबाद गॅझेटपुरता मर्यादित - बावनकुळे
राज्य शासनाने काढलेला आदेश हा हैदराबाद गॅझेटपुरता मर्यादित असून ओबीसींची माथी भडकवून संभ्रम निर्माण करू नये, असा स्पष्ट इशारा महसूल मंत्री व मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. ते म्हणाले, सरकारने जीआर काढताना कोणतीही कुणबी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही काळजी घेतली आहे. ओबीसींच्या ३५३ जातींचे हित जोपासण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. महायुती सरकार ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, हेतू लक्षात न घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात या निर्णयाविरुद्ध आकांडतांडव करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे, असा संभ्रम निर्माण केला जात आहे.
