मुंबई : प्रत्येक टोल प्लाझावर फास्टॅगचा वापर अनिवार्य करणे तसेच रोख पेमेंटसाठी दुप्पट रक्कम आकारण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणला आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. टोल प्लाझावर फास्टॅगची सक्ती करण्याचे सरकारचे धोरण मनमानी स्वरूपाचे असल्याचा दावा करणाऱ्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. न्यायालय याचिकेवर कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टोल प्लाझावरील फास्टॅगच्या सक्तीला विरोध करीत पुण्यातील रहिवासी अर्जुन खानापुरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. केंद्र सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला फास्टॅग सक्तीच्या धोरणाची प्रक्रिया हळूहळू राबवण्याचे तसेच रोख पेमेंट पर्यायासाठी एक लेन सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हे तंत्रज्ञान अजूनही अनेक लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना माहीत नाही. त्यामुळे फास्टॅग सक्तीच्या धोरणाची प्रक्रिया राबवण्यात घाई न करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची विनंती केली.
तर राज्य सरकारने धोरणाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. टोल प्लाझावर होणाऱ्या रहदारीत लक्षणीय घट झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धत वापरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ९७.२५ टक्के वाहने फास्टॅग पद्धतीने पोर्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत आणि प्रदूषणात मोठी घट झाल्याचा दावा सरकारने केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
प्रकरण काय?
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उदय वारुंजीकर यांनी राज्य सरकारच्या धोरणाला जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणाली २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. ही प्रणाली २०१४ मध्ये वाहतूक नेटवर्कचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच गर्दी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी अंमलात आणली होती. याचदरम्यान सरकारने टोल प्लाझावरून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अनिवार्य केले. २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मदतीने सर्व कॅश लेन फास्टॅग लेनमध्ये रूपांतरित केले आणि फास्टॅग नसलेल्यांसाठी दुप्पट शुल्क धोरण लागू केले. बँक खाते नसलेल्या आणि डिजिटल पेमेंटचे कमीत कमी ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना या धोरणामुळे मोठा फटका बसला, असा दावा ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी केला.
