लासलगाव : गेल्या ६ महिन्यांत कांद्याबाबत वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता रोष बघता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी काही देशांपुरती उठवून बांगलादेशला ५० हजार टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला १४ हजार टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्याबाबतची अधिसूचना काढली. पण त्याचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. कारण कांद्याच्या तुटपुंज्या निर्यातीत जाचक अटींचे मोठे अडथळे सरकारने घातले आहेत.
केंद्र सरकारने ही निर्यात ‘एनसीईएल’मार्फत करण्याचे ठरवले आहे. ‘एनसीईएल’ कांदा निर्यातीसाठी टेंडर काढणार असून कृषी उत्पादक कंपनी, छोटे व्यापारी यांच्यामार्फत निर्यात करणार आहे. मात्र, ‘एनसीईएल’च्या जाचक अटींमुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण होत आहेत.
कांदा निर्यात करणाऱ्या पुरवठादारांना २०% ‘ईएमडी’ भरावी लागणार आहे. पुरवठा पुष्टी केल्याच्या सात दिवसांत आवश्यकतेनुसार पुरवठा पूर्ण न केल्यास २०% सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त होईल. कृषी उत्पादक कंपन्यांना निर्यातीची निविदा भरताना आयात-निर्यात परवाना, जीएसटी प्रमाणपत्र, एफएसएसआय परवाना आदी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. यामुळे छोट्या निर्यातदार आणि कृषी उत्पादक कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या क्षेत्रात काही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या शिरकाव करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘एनसीईएल’ व ‘नाफेड’कडे कांदा निर्यातीला लागणाऱ्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत. यामुळे निर्यात कशी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांबरोबर व्यापाऱ्यांना पडला आहे. कांदा लागवडीपासून ते कांद्याचा निकस होण्यापर्यंत लाखो लोकांना यामध्ये रोजगार मिळत असतो. मात्र, निर्यात बंदीसारखे कठोर निर्णय घेताच कांदा पॅकिंगसाठी लागणाऱ्या पिशव्या तयार करणारे कारखाने व त्यातील कामगार बेकार होत आहेत. कांदा खळ्यावर काम करणाऱ्या हजारो महिलांना काम राहिलेले नाही.
दिवसाला अंदाजे एक हजार ट्रक कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्रीसाठी जातो आणि अंदाजे ५०० कंटेनर निर्यातीसाठी जातात. निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे वाहतूक क्षेत्र ही मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. हजारो वाहन व्यावसायिकांनी बँका, बिगर वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज उचलले आहे. मात्र, धरसोड निर्णय झाल्याने या वाहनचालकांना आर्थिक फटका बसत आहे. निर्यात पूर्णत: बंद झाल्याने शिपिंग एजंट, कस्टम एजंट यांना काम राहिलेले नाही. त्यामुळे केंद्राच्या एका निर्णयामुळे कांदा क्षेत्राशी निगडित साखळी विस्कळीत झाली असून लाखो लोकांचा रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधून सध्या दररोज सरासरी १० हजार मे. टन कांदा आवक होत आहे. त्या तुलनेत आता निर्यात होणारा कांदा दहा टक्केही नसून त्याचा बाजारभाव वाढीवर काहीही परिणाम होणार नसल्याचे कांदा व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी निर्णय?
निर्यातीसाठी होणाऱ्या कांद्याची अत्यल्प प्रमाणात खरेदी होत असताना टेंडर काढले जाणार असून त्यात अनेक जाचक अटी असल्याने कृषी कंपन्या किंवा लहान निर्यातदारांना कांदा निर्यात करणे अवघड होणार आहे. या अटी केवळ काही कॉर्पोरेट कंपन्या पूर्ण करू शकणार असल्याने कांदा निर्यात ही त्यांच्यामार्फत केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
