सरकारचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच; एसटी महामंडळाच्या ॲपने खासगी ॲग्रीगेटरना लागणार चाप

चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य सरकारचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. बस, रिक्षा, टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवांकरीता हे ॲप एसटी महामंडळामार्फत चालविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
सरकारचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच; एसटी महामंडळाच्या ॲपने खासगी ॲग्रीगेटरना लागणार चाप
Photo : X (@PratapSarnaik)
Published on

मुंबई : चालकाला सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची हमी देणारे राज्य सरकारचे अधिकृत यात्री ॲप लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. बस, रिक्षा, टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवांकरीता हे ॲप एसटी महामंडळामार्फत चालविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या आधीन राहून राज्य सरकारचे यात्री ॲॅप बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर उपस्थित होते.

‘छावा राईड’ नावावर एकमत

या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो, छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्या बाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय अॅप ला ‘छावा राईड ॲप’ हे नाव द्यावे असे सर्वानुमते ठरले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल, असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना कर्ज देण्यासाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार

एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकृत अॅप द्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण- तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल, असे आश्वासन बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असून, त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.

logo
marathi.freepressjournal.in