धुळे : लोकसभा निवडणुकीनंतर आपला पक्ष सत्तेवर आल्यास गरीब महिलांना दरवर्षी एक लाख रुपये आर्थिक साह्य देण्याबरोबरच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी येथे जाहीर केले. राहुल गांधी यांनी पाच ‘महिला न्याय हमी योजना’ जाहीर केल्या, त्यामध्ये या दोन बाबींचा समावेश आहे.
राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’चा एक भाग म्हणून बुधवारी धुळे जिल्ह्यात महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला होता, तेव्हा गांधी यांनी पाच ‘महिला न्याय हमी योजना’ जाहीर केल्या. दरम्यान, काँग्रेस सत्तेवर आल्यास घटनादुरुस्ती करून आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यात येईल, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जाहीर केले.
काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास गरीब महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दरवर्षी एक लाख रुपये आर्थिक साह्य म्हणून जमा केले जातील आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. त्याचबरोबर आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या केंद्र सरकारच्या वाट्यात दुपटीने वाढ करण्यात येईल, असेही गांधी म्हणाले.
महिलांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्याबाबतच्या संभाव्य संघर्षासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले वसतिगृह बांधण्यात येतील, असेही गांधी म्हणाले. शेतकरी, युवक आणि महिलांनी आपल्याला हिंसाचार आणि तिरस्काराबाबतची माहिती दिल्याने मणिपूर ते मुंबई या आपल्या यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ‘न्याय’ या शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे. काँग्रेसचा भागिदारीचा प्रस्ताव म्हणजे निर्णय प्रक्रियेमध्ये सर्व जाती आणि समाजांना सामावून घेणे आणि लोकसंख्येनुसार स्रोतांचे वाटप करणे हा आहे, असेही ते म्हणाले. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकार महिलांची फसवणूक करीत असून, आपले सरकार त्वरित महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करील, असेही ते म्हणाले.
