लासलगाव : १३ दिवसांनंतर आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव मंगळवारी पूर्ववत सुरू झाले. ४० टक्के निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने रद्द करावे, यासह प्रमुख मागणीसाठी कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत लिलाव बंद पुकारला होता. संप नाशिक येथे पालक मंत्री दादा भुसे यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत देत आपले आंदोलन स्थगित केले आहे.
१३ दिवसांनंतर लिलावात कांद्याला सरासरी २०५० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. चाळीतील कांदा मोठ्या प्रमाणात सडल्याने कांद्याला ३ ते ४ हजार रुपयांचा दर मिळणे अपेक्षित होते, असा सूर काढत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी ८१४ वाहनांतून १२ हजार ५०० क्विंटल कांद्याची आवक झाली. जास्तीत जास्त २५४१ रुपये, कमीत कमी ८०० रुपये, तर सरासरी २०५० रुपये इतका प्रतिक्विंटल दर मिळाला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा प्रतवारी करून विक्रीस आणावा, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर व सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी केले.
शासनाने कांद्याला अनुदान द्यावे
सततच्या ढगाळ हवामान आणि आता परतीच्या पावसाने चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा बाजार समित्या बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात खराब झाल्याने उत्पादन खर्च वाढल्याने किमान ३ ते ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटलला दर मिळणे अपेक्षित असताना १४ दिवसांपूर्वी असलेले दर मिळत असल्याने तोट्यात कांदा विक्री करत असून शासनाने कांद्याला पाचशे ते एक हजार रुपये लाल कांद्याप्रमाणे अनुदान द्यावे.
