हारून शेख / लासलगाव
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्या धरसोड धोरणामुळे कांदा उत्पादकच नव्हे, तर निर्यातदारांना आणि व्यावसायिकांना चालू आर्थिक वर्षात मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. भारतातून एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीत कांदा निर्यातीतून अवघे ३८७४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले आहे. परकीय चलनात ६४९ कोटी रुपयांची तूट आली असून ८ लाख १७ हजार ५३० मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात कमी झालेली आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला अनुकल धोरण ठेवले असते तर निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली असती. मात्र स्थानिक गरज लक्षात घेता सरकारने निर्यातीवर बंधने घातल्याने कांदा दरावर आणि निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे.
लोकसभा निवडणूकीपूर्वी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेली घसरण आणि निर्यात शुल्क वाढीमुळे भारतातून कांदा निर्यात होत नाही. कांदा निर्यातीवर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून बंदी घालण्यात आली होती. कारण, अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादनामुळे पुरवठा कमी झाला होता. शेतकऱ्यांसाठी या निर्यात बंदीमुळे बाजार भावात घसरण झाल्यामुळे कांदा उत्पादकांच्या रोषचा अंदाज लक्षात येताच ऐन निवडणूक काळात निर्यातबंदी उठवली गेली. तथापि, किमान निर्यात मूल्य (MEP) $५५०/टन आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क कायम ठेवण्यात आले होते. यामुळे निर्यात खुली झाली मात्र जाचक अटीमुळे कांदा निर्यात मंदावली आहे.
विदेशी बाजारपेठेत देशाचे स्थान डळमळीत
नाशिकच्या व्यापाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून कांदा निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे परकीय बाजारपेठेत देशाचे स्थान डळमळीत होत आहे. चीन, इजिप्त आणि पाकिस्तानमधून कांद्याच्या उपलब्धतेमुळे दर कमी झाले आहेत. जोपर्यंत निर्यात शुल्क कमी होत नाही तोपर्यंत तोटा सहन करण्यापेक्षा ते थांबतील, असे भारतीय निर्यातदारांनी म्हटले आहे. सध्या लासलगावच्या घाऊक बाजारात सरासरी खरेदी-विक्रीची किंमत १४०० रुपये क्विंटल आहे. जो पर्यंत किमान निर्यात मूल्य (MEP) $५५०/टन आणि ४० टक्के शुल्क हटवले जात नाही तो पर्यंत बाजार भावात सुधारणा अथवा वाढ होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी नाकारली आहे.
आयात-निर्यात धोरण कांदा उत्पादकविरोधी
केंद्र सरकारने अगोदर कांदा निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारले त्यानंतर थेट कांदा निर्यात बंद केली मात्र विरोधी पक्ष आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कांदा निर्यात बंदीस विरोध हा भाजप सरकारला परवडणारा नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी ४०% शुल्क लावून निर्यात बंदी उठवल्याची खोटी अफवा पसरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला मात्र शेतकरी वर्ग त्याला भुलला नाही. सातत्याने कांदा पिकाबाबत घेण्यात येणाऱ्या या धरसोडवृत्तीच्या धोरणांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील देशाची पत तसेच निर्यातदार व्यापारी आणि शेतकऱ्याना मोठा फटका बसत आहे.
शेतकऱ्यांचा बळी!
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असताना आपल्या देशाला त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवण्याची संधी असताना सरकार केवळ जनतेला फुकट कांदा खाऊ घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहे तसेच देशाचे नुकसान करत आहे. सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क दोन्हीही काढावे किंवा निर्यात बंदी करायची असल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयाचे अनुदान रोख स्वरूपात द्यावेत. कांद्याच्या निर्यात बंदीमुळे तसेच शुल्क आकारणीमुळे देशांतर्गत कांद्याचे बाजार भाव निम्म्यापेक्षा खाली आले आहेत. जनतेला कांदा कमी दरात मिळण्यासाठी सरकारने स्वतःच्या खिशात हात घालण्याची गरज आहे शेतकऱ्यांचे पाकीट मारणे योग्य नाही. - सचिन आत्माराम होळकर, कृषीतज्ञ
कांदा निर्यात बंदी उठवावी
कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडून नेहमीच धरसोडीचे धोरण अवलंबले जात असल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात परकीय चलनात ६४९ कोटी रुपयांची तूट तर ८ लाख १७ हजार ५३० मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात कमी झाल्याची बाब अपेडाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. सन २०२३ ते २४ या आर्थिक वर्षामध्ये १७ लाख ७ हजार ९९८ मेट्रिक टन कांदा निर्यात होऊन यातून ३ हजार ८७४ कोटी रुपयांचे चलन मिळाले तर सन २०२२ ते २३ या आर्थिक वर्षामध्ये २५ लाख २५ हजार २५८ मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाली यातून ४ हजार ५२२ कोटी रुपयांचे चलन मिळाले असून कमी झालेली कांदा निर्यात यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले . केंद्र सरकाराने तात्काळ अटी शर्ती न लावता संपूर्ण कांदा निर्यात बंदी उठवावी. - जयदत्त होळकर ( संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती)
केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच अन्याय का?
गुजरातच्या सफेद कांद्याला निर्यात बंदी नाही, तसेच आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कर्नाटकच्या लाल कांद्याला निर्यात बंदी खुली केली. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दोन्ही हंगामातील उन्हाळ आणि लाल कांद्यालाच का निर्यात बंदी? याबाबत महाराष्ट्रातील खासदारांच्या तोंडामध्ये देशी मूग भिजून ठेवलेत की मोदी मूग हेच कळत नाही. कांदा प्रश्नावर काहीच बोलत नाहीत. संसदेत ब्र काढत नाहीत. कांदा बियाण्याचे भाव एक हजार रुपये किलो पासून चार हजार रुपयेपर्यंत झाले. चारशे रुपयांच्या रासायनिक खतांच्या ५० किलोच्या गोणीचे भाव आज १८०० ते १९०० रुपये पर्यंत पोहोचले. मग महाराष्ट्रातीलच शेतकऱ्यांचा कांदा चार अन् पाच रुपये किलो भावाने मिळावा अशी अपेक्षा का ठेवावी? - सुनील सूर्यभान गवळी, कांदा उत्पादक
