हारून शेख / लासलगाव : मागील दहा महिन्यांपासून कांदा निर्यातबंदीच्या प्रश्नावरून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढीस लागला आहे. त्याचा लोकसभा निवडणुकीत दगाफटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने आजपासून काही अटी-शर्तींवर कांदा निर्यातबंदी खुली केली आहे. येत्या १० मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पिंपळगाव बसवंतला सभा होणार असून या सभेच्या पार्श्वभूमीवरच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा असंतोष कमी करण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ पासून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी निवेदने दिली. तसेच, विविध शेतकरी संघटनांनी व व्यापारी असोसिएशनने आंदोलने, बाजारपेठा बंद ठेवून आपला रोषसुद्धा व्यक्त केला. तेव्हा त्याची केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही. तथापि, गेल्या महिन्यात गुजरात राज्यातील सफेद कांद्याला केंद्र सरकारने निर्यातीची परवानगी दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय झाल्याची ओरड होताच केंद्र सरकारने मार्च २३ पासून टप्प्याटप्प्याने सहा देशांमध्ये दिलेल्या ९९,१५० मेट्रिक टन कांद्याला निर्यातीची परवानगीची जुनीच माहिती घोषित केली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये फसवणुकीची भावना निर्माण झाली. केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यांनंतर ४०% जिजिया कर व ५५० डॉलर MEP लावून निर्यात खुली केली आहे. परंतु प्रति किलो ४५ रुपये या भावाचे बिल बनवून त्यावरती सरकारला ४०% प्रमाणे १८ रुपये टॅक्स देऊन ६३ प्रति किलोप्रमाणे आपल्या देशातून अतिशय कमी प्रमाणात निर्यात होणार आहे आणि याचा फायदा गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान व चीन या देशांतील शेतकऱ्यांना होत आहे. केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण सातत्याने शेतकऱ्यांना मारक ठरत आहे.
१ मेट्रिक टनसाठी ५५० डॉलर किमान मूल्य
परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, १ मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी ५५० डॉलर किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे सरकारने शुक्रवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत गोंधळ होऊ नये म्हणून कांदा निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल; परंतु शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले.
लासलगाव बाजार समितीतील शुक्रवारचे कांद्याचे दर
कमीत कमी : ७००
जास्तीत जास्त : १,८०१
सरासरी : १,५५१
लासलगाव बाजार समितीतील शनिवारचे कांद्याचे दर
कमीत कमी : ८००
जास्तीत जास्त : २,५५०
सरासरी : २,१००
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक
कांदा निर्यातबंदी उठली असे वाटत असले तरी निर्यात शुल्क तसेच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार नसल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी सांगितले. एकीकडे निर्यातबंदी उठल्याचे म्हणायचे व दुसरीकडे निर्यात शुल्क कायम ठेवायचे ही एकप्रकारची अघोषित निर्यातबंदीच आहे. याआधीही ४० टक्के निर्यात शुल्क होते. शेतकऱ्याच्या पदरात काहीही पडले नाही. लाल कांदा पूर्णपणे मातीमोल भावात विकला. आता अर्धा उन्हाळ कांदा देखील शेतकऱ्यांनी विकला आहे. अशा काळात या निर्णयाचा कोणताही फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. ही फक्त निवडणुकीसाठी केलेली जुमलेबाजी असल्याची टीका जगताप यांनी केली.
कांद्याला चांगला भाव मिळेल
कांदा निर्यातबंदी हटवल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, आम्ही सगळ्यांनी मागणी केली होती की, काहीही करा आणि कांदा निर्यात खुली करा. या निर्णयामुळे कांद्याला चांगला भाव मिळेल, ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्टता आहे की, किमान निर्यात मूल्य ५५० डाॅलर प्रति मेट्रिक टन असेल. त्यामुळे आता कोणीही मनात संभ्रम बाळगू नये, निर्यात पूर्ण खुली झाली आहे.
