हारून शेख/लासलगाव
पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होत असताना देशातील कांदा निर्यात क्षेत्र गंभीर संकटातून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट्स असोसिएशन (HPEA) यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे निवेदन देत तत्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विकास सिंह यांनी दिली.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने सुमारे १.१४ दशलक्ष टन कांद्याची निर्यात करून अंदाजे ३७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले होते. मात्र २०२५ मध्ये निर्यात उत्पन्नात सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली असून,
निर्यात व्यवसायाची व्यवहार्यता कमी होत असल्याचे दिसत आहे. निर्यातदारांच्या मते, जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे शिपिंग मार्गांमध्ये अडथळे, जहाजांची कमतरता आणि वेळापत्रकातील अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय इमर्जन्सी फ्युएल सरचार्ज (EFS) आणि वॉर रिस्क प्रीमियममुळे वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पॅकिंग साहित्याच्या किमतीत १० ते २० टक्क्यांची वाढ झाल्याने अतिरिक्त आर्थिक ताण पडत आहे.
दरम्यान, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर सध्या १२०० ते १३०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले असून उत्पादन खर्च सुमारे १८०० रुपये प्रति क्विंटल असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
भारताकडे दरवर्षी १.८ ते २.२ दशलक्ष टन कांदा निर्यात करण्याची क्षमता असूनही सध्याच्या अडचणींमुळे ती पूर्णपणे वापरता येत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्यातदारांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. HPEA ने केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये केंद्र सरकारशी समन्वय साधून स्थिर निर्यात धोरण आखणे, RoDTEP दर वाढवणे, किमान ७ टक्के वाहतूक अनुदान देणे, आधुनिक साठवण सुविधा उभारणे तसेच बंदर व लॉजिस्टिक व्यवस्थेत सुधारणा करणे यांचा समावेश आहे.
विकास सिंह, उपाध्यक्ष हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट्स असोसिएशन
दीर्घकालीन व्यापार संबंधांवर परिणाम
पाकिस्तान, इजिप्त आणि चीनकडून होणारी स्पर्धाही दरांवर दबाव आणत आहे. आधुनिक साठवणूक सुविधांचा अभाव, निर्यात धोरणातील अस्थिरता, हवामान बदलाचा परिणाम, निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा अपुरा लाभ, बंदरांवरील गर्दी आणि वाहतूक अनुदानाची अंमलबजावणी न होणे, यामुळे कांदा निर्यातीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः केंद्र सरकारकडून वारंवार होणारी निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य (MEP) आणि निर्यात शुल्क यांसारख्या निर्णयांमुळे दीर्घकालीन व्यापार संबंधांवर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
