हारून शेख \ लासलगाव
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या घसरत्या किंमतीमुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गुजरात सरकारने पुढाकार घेतला असून, कांदा उत्पादकांना प्रती क्विंटल २०० रुपये, कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रात देखील अशीच परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे
राज्यभरातील बाजार समित्यामध्ये कांद्याला मिळणाऱ्या भावात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही निघत नाही, ही गंभीर स्थिती आहे. जर गुजरात सरकार मदत करू शकते, तर महाराष्ट्रातही तीच भूमिका घ्यायला हवी.
भारत दिघोळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्हा देशातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक क्षेत्र आहे. उन्हाळी कांद्याची येथे मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते. मात्र, यंदा मार्च ते मे दरम्यान बाजारात कांद्याचे दर सतत कोसळत गेले, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला कांद्याचा सरासरी दर १२०० ते १५०० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच आहे. उत्पादन खर्चही निघणे दुरापास्त झाल्याने राज्यातील शेतकरी हवालदिल झालेला आहे.
गुजरात सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती ओळखून तातडीने पाऊल उचलले. महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा.
केशव जाधव, शेतकरी टाकळी-विंचूर
मे महिन्यांमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. लासलगाव बाजार समितीत बुधवारी उन्हाळ कांद्याची ११३७ वाहनांमधून १६ हजार ९५८ क्विंटल आवक झाली. किमान ६०० कमाल २१५२ सरासरी १५०० रुपये क्विंटल दर मिळाला.
लासलगाव : मागील पाच महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारने भारतीय कांद्याच्या आयातीवर अघोषित बंदी घातल्याने कांदा निर्यात पूर्णतः ठप्प झाली असून, शेतकरी आणि व्यापारी संकटात सापडले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी लासलगाव बाजार समितीचे सभापती डी. के. जगताप यांनी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांकडे दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
यावर्षी रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन झाले असूनही निर्यातीचा मार्ग बंद असल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साठा वाढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत असून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, असे जगताप यांनी निदर्शनास आणले.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारतातून ४.८० लाख मेट्रिक टन कांद्याची बांगलादेशात निर्यात झाली होती, ज्यातून देशाला १७२४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. त्यामुळे बांगलादेश हा महत्त्वाचा निर्यात भागीदार आहे. बंदी तातडीने उठवण्यासाठी बांगलादेश सरकारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा करून निर्यात सुरळीत करावी, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारात समतोल राखता येईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळू शकेल अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.
