राज्यात पुन्हा कांदा प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहेत. दुसरीकडे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कांद्यावर मात्र ४० टक्के निर्यात शुल्क नाही. असा दुजाभाव का? असा प्रश्न कांदा व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच हे सहन करणार नसून २६ सप्टेंबर रोजी पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष आहे. तोपर्यंत संप सुरुच राहील, अशी भूमिका नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे.
नाशिकमध्ये कांदा व्यापारी असोसिएशनकडून बुधवारपासून बंदची हाक देण्यात आली आहे.पालकमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही तोडगा निघालेला नाही. अशातच काल या सर्व घडामोडींवर व्यापारी संघटनांनी बैठक घेत चर्चा केली. मात्र या बैठकीतून देखील काहीही निर्णय झाला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या कांद्याबाबत उदासीन असून निर्यातशुल्क वाढवून व्यापाऱ्यांवर अन्या करत असून तो कदापि सहन करणार नसल्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही. तोपर्यंत कांदा लिलाव बंद राहील असा एकमुखी निर्णय व्यापारी संघनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बुधवारपासून नाशिक जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांतील कांदा लिलाव बंद आहे. कांदा निर्यात शुल्क जोपर्यंत मागे घेतलं जात नाही. तोपर्यंत लिलाव न करण्याची एकमुखी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतील आहे. गुरुवारी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत देखील कोणताही तोडगा न निघाला नाही. त्यानंतर येवल्यात व्यापारी असोसिएशनने बैठक घेत चर्चा केली. येत्या २६ तारखेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या तर कांदा व्यापारी लिलावात सहभागी होतील. अन्यथा बेमुदत संपात सहभागी होणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
